अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयाचे अधिकारी ..आणि खर्च :
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद २२९ :
उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च :
(१) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, त्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निर्देशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील :
परंतु असे की,१.(*) राज्याचा राज्यपाल नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रकरणी, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर राज्य लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय नियुक्त केले जाऊ नये.
(२) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या सेवाशर्ती, त्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकार दिलेल्या त्या न्यायालायाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केल्या जातील, अशा असतील :
परंतु असे की, या खंडान्वये केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर, १.(*)राज्याच्या राज्यपालाची मान्यता आवश्यक असेल.
(३) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल, आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य पैसे त्या निधीचा भाग बनतील.
------------------
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे जेथे त्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख कार्यस्थान असेल त्या हा मजकूर गाळला.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.