Archives for: "February 2020"
अनुच्छेद १२९ : सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १२९ : सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे : सर्वोच्च न्यायालय हे, अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारांसह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. INSTALL Android APP *टिप :या वेबसाईट वरील… more »
अनुच्छेद १३० : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३० : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान दिल्लीत असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने वेळोवेळी नेमून देईल अशा अन्य एका किंवा अनेक ठिकाणी असेल. INSTALL Android APP *टिप :या वेबसाईट… more »
अनुच्छेद १३१ : सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३१ : सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता : या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून, (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षी एक किंवा अधिक… more »
अनुच्छेद १३१ क : ..सर्वोच्च न्यायालयाची अनन्य अधिकारिता :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३१ क : १.(केंद्रीय विधींच्या सांविधानिक वैधतेसंबंधातील प्रश्नांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची अनन्य अधिकारिता.) : संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७, कलम ४ द्वारे (१३-४-१९७८ रोजी व तेव्हापासून) निरसित. ------------… more »
अनुच्छेद १३२ : ..अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३२ : विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य… more »
अनुच्छेद १३३ : दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३३ : दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : १.((१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश… more »
अनुच्छेद १३४ : फौजदारी प्रकरणांसंबंधी ..अपील अधिकारिता :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३४ : फौजदारी प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर, जर त्या उच्च न्यायालयाने, (क)… more »
अनुच्छेद १३४ क : ..न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३४ क : १.(सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र : अनुच्छेद १३२खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३३ खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३४ खंड (१) यांमध्ये निर्देशिलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देणाऱ्या किंवा… more »
अनुच्छेद १३५ : विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाची..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३५ : विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाची अधिकारिता व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे : संसद, कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, जिला अनुच्छेद १३३ किंवा अनुच्छेद १३४ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा कोणत्याही… more »
अनुच्छेद १३६ : अपील करण्यास..न्यायालयाकडून .. अनुज्ञा :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३६ : अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा : (१) या प्रकरणात काहीही असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेकानुसार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात… more »
अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे..पुनर्विलोकन :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन : संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या किंवा अनुच्छेद १४५ अन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने… more »
अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी : (१) सर्वोच्च न्यायालयास, संघ सूचीत असलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी,संसद, कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील. (२) कोणत्याही बाबींसंबंधी… more »
अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख ..न्यायालयास प्रदान :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान : संसद, कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३२ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांखेरीज अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता, निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबिअस… more »
अनुच्छेद १३९ क : विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३९ क : १.(विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे : २((१) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे, अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत: सारखेच कायदेविषयक प्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे… more »
अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयास, या संविधानाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात… more »
अनुच्छेद १४१ : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४१ : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असणे : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल. INSTALL Android APP *टिप :या वेबसाईट वरील… more »
अनुच्छेद १४२ : सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४२ : सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी व प्रकटीकरण, इत्यादींसंबंधीचे आदेश : (१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करीत असताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात पूर्ण… more »
अनुच्छेद १४३ : सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४३ : सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे समयोचित आहे, अशा स्वरूपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला आहे अथवा… more »
अनुच्छेद १४४ :.. न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४४: मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करणे : भारताच्या राज्यक्षेत्रांतील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील. INSTALL Android APP *टिप :या… more »
अनुच्छेद १४४ क : कायद्याच्या .. विशेष तरतुदी :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४४क : १.(कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित असणारे प्रश्न निकालात काढण्याबाबत विशेष तरतुदी) : संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याचे कलम ५ द्वारे निरसित. (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून). ------------ १ संविधान… more »