अनुच्छेद १३२ : ..अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील..
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद १३२ :
विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता :
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो--त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे असे १.(त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये प्रमाणित केल्यास), सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल.
२.*
(३) जेव्हा असे प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तेव्हा ३.* त्या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारास, पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रश्नावर चुकीचा निर्णय दिला गेला आहे, या कारणावरून ३.* सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, अंतिम आदेश या शब्दप्रयोगात, जो वादप्रश्न, त्याचा अपीलकत्र्याच्या बाजूने निर्णय झाल्यास ते प्रकरण अंतिमरीत्या निकालात काढण्यासाठी पुरेसा होईल, त्या वादप्रश्नाचा निर्णय करणाऱ्या आदेशाचा समावेश आहे.
----------------
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे खंड (२) गाळला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे विवक्षित मजकूर गाळला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.