अनुच्छेद २४४ : अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे यांचे प्रशासन :
भारतीय राज्यघटना
भाग १० :
अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे :
अनुच्छेद २४४ :
अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे यांचे प्रशासन :
(१) पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ४.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) ) ही राज्ये ) वगळता ) १.(***) अन्य कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत लागू असतील.
(२) सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ५.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) या राज्यांतील ) जनजाति क्षेत्रांच्या प्रशासनाच्या
बाबतीत लागू असतील.
----------------
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे आसाम राज्य याऐवजी हा शब्दोल्लेख दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकोणचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९८४ याच्या कलम २ द्वारे व मेघालय या शब्दाऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
४. मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे मेघालय व त्रिपुरा या शब्दांऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
५. वरील अधिनियमाच्या कलम ३९ द्वारे मेघालय व त्रिपुरा ही राज्ये व मिझोरम संघ राज्यक्षेत्र यांतील या मजकुराऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.