अनुच्छेद २३१ : दोन..राज्यांसाठी..न्यायालयाची स्थापना :
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद २३१ :
१.(दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना :
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसंदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल.
(२) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात,----
(क) अनुच्छेद २१७ मधील राज्याच्या राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ते उच्च न्यायालय ज्यांच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या सर्व राज्यांच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल ;
(ख) दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधात अनुच्छेद २२७ मधील राज्यापालासंबंधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ती दुय्यम न्यायलये ज्या राज्यात असतील त्यांच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल; आणि
(ग) अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल :
परंतु असे की, असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्ययार्थ अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
---------------------
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १६ द्वारे अनुच्छेद २३०, २३१ व २३२ यांऐवजी दाखल केला.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.