अनुच्छेद २७० : आकारणी केलेले ..वितरित करण्यात येणारे कर :
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद २७० :
१.(आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर :
(१)*.(अनुच्छेद २६८ व २६९) मध्ये निर्दिशिलेले अनुक्रमे शुल्क व कर यांव्यतिरिक्त, संघ सूचीमध्ये निर्दिशिलेले केलेले सर्व कर व शुल्क, अनुच्छेद २७१ मध्ये निर्देशिलेले कर व शुल्क यावरील अधिभार आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये विवक्षित प्रयोजनांसाठी आकारलेला कोणताही उपकर यांची आकारणी व वसुली, भारत सरकारकडून केली जाईल आणि खंड (२) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित केले जातील.
(२) कोणत्याही वित्तीय वर्षांतील अशा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाची विहित करण्यात येईल इतकी टक्केवारी ही, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होणार नाही, तर ज्या राज्यांमध्ये त्या वर्षात तो कर किंवा ते शुल्क आकारण्यायोग्य असेल त्या राज्यांना नेमून दिली जाईल आणि खंड (३) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा वेळेपासून त्या राज्यांमध्ये वितरित केली जाईल.
(३) या अनुच्छेदात, विहित याचा अर्थ,----
(एक) वित्त आयोग घटित होईपर्यंत, राष्ट्रपतीने, आदेशाद्वारे विहित केलेले, आणि
(दोन) वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर राष्ट्रपतीने वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून आदेशाद्वारे विहित केलेले, असा आहे.)
-------------
१. संविधान (ऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००० याच्या कलम ३ द्वारे मूळ अनुच्छेदाऐवजी हा अनुच्छेद दाखल केला (१ एप्रिल १९९६ रोजी व तेव्हापासून).
*.संविधान (अठ्ठ्यांऐशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम ३ द्वारे अनुच्छेद २६८, २६८क व २६९ या मजकुराऐवजी दाखल केला. (तो अद्यााप अंमलात आलेला नाही, त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल).
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.