अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे..पुनर्विलोकन :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन : संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या किंवा अनुच्छेद १४५ अन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने… more »
अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी : (१) सर्वोच्च न्यायालयास, संघ सूचीत असलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी,संसद, कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील. (२) कोणत्याही बाबींसंबंधी… more »
अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख ..न्यायालयास प्रदान :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान : संसद, कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३२ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांखेरीज अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता, निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबिअस… more »
अनुच्छेद १३९ क : विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १३९ क : १.(विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे : २((१) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे, अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत: सारखेच कायदेविषयक प्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे… more »
अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयास, या संविधानाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात… more »