Archives for: "February 2020"
अनुच्छेद २०५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २०५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने : (१) जर,----- (क) अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या… more »
अनुच्छेद २०६ : लेखानुदाने, .. अपवादात्मक अनुदाने :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २०६ : लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला,------- (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या… more »
अनुच्छेद २०७ : वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २०७ : वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी : (१) अनुच्छेद १९९ चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली… more »
अनुच्छेद २०८ : कार्यपद्धतीचे नियम :
भारतीय राज्यघटना सर्वसाधारण कार्यपद्धती : अनुच्छेद २०८ : कार्यपद्धतीचे नियम : (१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, आपली कार्यपद्धती आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (२) खंड (१) अन्वये… more »
अनुच्छेद २०९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी .. विनियमन :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २०९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन : राज्य विधानमंडळास, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे या प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून… more »
अनुच्छेद २१० : विधानमंडळात वापरावयाची भाषा :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१० : विधानमंडळात वापरावयाची भाषा : (१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात… more »
अनुच्छेद २११ : विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २११ : विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही. INSTALL Android… more »
अनुच्छेद २१२ : न्यायालयांनी ..कामकाजाबाबत चौकशी न करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१२ : न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे : (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (२) राज्य… more »
अनुच्छेद २१३ : विधानमंडळाच्या .. राज्यपालाचा अधिकार :
भारतीय राज्यघटना प्रकरण चार : राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार : अनुच्छेद २१३ : विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार : (१) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे… more »
अनुच्छेद २१४ : राज्यांसाठी उच्च न्यायालये :
भारतीय राज्यघटना प्रकरण पाच : राज्यांमधील उच्च न्यायालये : अनुच्छेद २१४ : राज्यांसाठी उच्च न्यायालये : प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. २.(***) ------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे (१) हा… more »
अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. INSTALL Android APP *टिप :या वेबसाईट… more »
अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालये घटित करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालये घटित करणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल. १.(*) ---------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम,… more »
अनुच्छेद २१७ : ..न्यायाधीशाची नियुक्ती ..पदाच्या शर्ती :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१७ : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती : (१) राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याचा राज्यपाल, आणि तसेच मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य… more »
अनुच्छेद २१८ : ..तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१८ : सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे : अनुच्छेद १२४ चे खंड (४) व (५) याच्या तरतुदी, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशा त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश केल्या जागी उच्च… more »
अनुच्छेद २१९ : ..न्यायाधीशांनी शपथ घेणे ..प्रतिज्ञा करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे : १.(***) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने नियुक्त… more »
अनुच्छेद २२० : स्थायी न्यायाधीश .. व्यवसायावर निर्बंध :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२० : १.(स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध : जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज… more »
अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी : १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन… more »
अनुच्छेद २२२ : न्यायाधीशांची ..उच्च न्यायालयात बदली :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२२ : न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली : (१)राष्ट्रपतीला, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय केल्यानंतर , एखाद्या न्यायाधीशाची १.(***) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च… more »
अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती : जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ… more »
अनुच्छेद २२४ : ..कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२४ : १.(अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती : (१) उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे… more »