भारतीय पुरावा अधिनियम २०२३ कलम २ : व्याख्या : १) या अधिनियमात, संदर्भावरून विरूद्ध उद्देश दिसून येत नसेल तेथे, - (a) क) न्यायालय यामध्ये सर्व न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांचा आणि लवाद (मध्यस्थ) खेरीजकरून, पुरावा घेण्यास विधिद्वारे प्राधिकृत असलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश आहे; (b) ख) निर्णायक…
भारतीय पुरावा अधिनियम २०२३ (२०२३ चा अधिनियम क्रमांक ४७) निष्पक्ष संपरिक्षा करण्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम एकत्रित करण्यासाठी आणि सिद्धांताचे उपबंध करण्यासाठी अधिनियम भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :- भाग १ : प्रकरण १ : प्रारंभिक : कलम १ : संक्षिप्त नाव, लागू…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५३१ : निरसन व व्यावृत्ती : १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २ ) याद्वारे निरसित झाली आहे. २) असे निरसन झाले असले तरीही,- (a) क) (अ) ही संहिता जेव्हा अमलात येणार त्या दिनांकाच्या निकटपूर्वी जर कोणतेही अपील,…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५३० : संपरिक्षा आणि कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतिने करणे : या संहितेच्या अंतर्गत सर्व संपरिक्षा आणि कार्यवाही, इलैक्ट्रॉनिक संसूचनेचा वापर किंवा दृक-श्रव्य (ऑडियो व्हिडियो) इलैक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर करुन इलैक्ट्रॉनिक पद्धतिने करता येईल, त्यामध्ये - एक) समन्स आणि वॉरंट, त्याचे जारी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२९ : न्यायालयांवर सतत देखरेख ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे कर्तव्य : प्रत्येक उच्च न्यायालय त्याला दुय्यम असलेल्या सत्र न्यायालय आणि न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांवर, अशा न्यायाधिशांकडून आणि दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रकरणे सत्वर व योग्य तèहेने निकालात काढली जातील याची सुनिश्चिती व्हावी अशा प्रकारे…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२८ : उच्च न्यायालयाचे अंगभूत अधिकारांची व्यावृत्ती : या संहितेखालील कोणताही आदेश अमलात आणण्यासाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यवाहीच्या दुरूपयोगास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा अन्यथा उद्दिष्टे साधण्यासाठी जरूरीचे असतील असे कोणतेही आदेश देण्याचे जे अंगभूत अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत त्यांवर या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२७ : विक्रीशी संबंधित असलेल्या लोकसेवकाने मालमत्ता खरेदी करणे नाही : या संहितेखाली होणाऱ्या कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीच्या संबंधात ज्याने कोणतेही काम करावयाचे असेल अशा लोकसेवकाला ती मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही किंवा त्या मालमत्तेसाठी बोली बोलता येणार नाही.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२६ : व्यवसाय करणाऱ्या वकिलाने विवक्षित न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणून बसावयाचे नाही : कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही वकिलाला त्या न्यायालयात किंवा त्या न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारितेतील कोणत्याही न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणनू बसता येणार नाही.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२५ : न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी ज्यात व्यक्तिश: हितसंबंधित असेल तो खटला : ज्या कोणत्याही खटल्यात कोणताही न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी स्वत: एक पक्षकार आहे किंवा तो व्यक्तिश: हितसंबंधित आहे त्यात, तो त्याच्या न्यायालयावर ज्या न्यायालयात अपील होऊ शकते त्याच्या परवानगीखेरीज…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२४ : कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना नेमून दिलेल्या कार्यामध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार : एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तशी परवानगी दिल्यास, राज्यशासन उच्च न्यायालयाशी विचारविनियम करून अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, कलम १२७, कलम १२८, कलम १२९, कलम १६४ आणि कलम…