बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ९ : निरीक्षकाला नोटीस देणे : १) एखाद्या आस्थापनेच्या संबंधात या अधिनियमाचा प्रारंभ होण्याच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकास ज्या आस्थापनेमध्ये १.(किशोराला) कामावर ठेवलेले असेल किंवा काम करण्याची परवानगी दिलेली असेल तर, अशा आस्थापनेच्या संबंधातील प्रत्येक अधिनियंत्रक, ज्याच्या स्थानिक सीमांमध्ये अशी आस्थापना स्थित…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ८ : आठवडी सुट्ट्या : एखाद्या आस्थापनेमध्ये कामावर लावलेल्या प्रत्येक १.(कुमाराला), प्रत्येक आठवड्यातील एका दिवाी पूर्णपणे सुट्टी राहील असा दिवस अधिनियंत्रकाने आस्थापनेमध्ये ठळक ठिकाणी कायमची नोटीस लावून विनिर्दिष्ट केलेला असेल आरि असा विनिर्दिष्ट केलेला दिवस, अधिनियंत्रकास तीन महिन्यांतून फक्त एकदा…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ७ : कामाचे तास व कालावधी : १) कोणत्याही १.(किशोराला) कोणत्याही आस्थापनेमध्ये, अशा आस्थापनेसाठी किंवा आस्थापनांच्या वर्गासाठी विहित करण्यात येईल तितक्या तासांहून अधिक काळ काम करावयास लावण्यात येणार नाही किंवा काम करण्यास परवानगी मिळणार नाही. २) प्रत्येक दिवशी कामाचा कालावधी…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ भाग ३ : १.(किशोरांच्या) कामाच्या अधिकारांचे विनियमन : कलम ६ : या भागाची प्रयुक्ती (लागू होणे) : या भागाच्या तरतुदी ह्या, २.(कलम ३क) मध्ये निर्देशिलेले कोणतेही व्यवसाय किंवा प्रक्रिया ज्या आस्थापनांमध्ये चालू नसतील अशा आस्थापनांना किंवा आस्थापनांच्या वर्गाला लागू होतील. -------…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ५ : १.(तंत्र सल्लागार समिती) : १) केन्द्र सरकार, अनुसूचीमध्ये व्यवसाय आणि प्रक्रिया जादा दाखल करण्याच्या प्रयोजनार्थ, केन्द्र सरकारला सल्ला देण्याकरिता, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, १.(तंत्र सल्लागार समिती) (यापुढे या कलमात जिचा निर्देश समिती म्हणून करण्यात आला आहे) या नावाची एक…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ४ : अनुसूची सुधारित करण्याचा अधिकार : केन्द्र सरकार, तसा आपला उद्देश असल्याबाबत शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे कमीत कमी तीन महिन्यांची नोटीस देऊन, तथाच अधिसूचनेद्वारे १.(अनुसूचीमध्ये कोणताही धोकादायक व्यवसाय किंवा प्रक्रिया जादा दाखल करु शकेल) आणि तद्नंतर ही अनुसूची तद्नुसार सुधारित…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम ३क : १.(काही धोकादायक व्यवसाय आणि प्रकियांमध्ये किशोरास प्रतिबंध : कोणत्याही किशोरास, अनुसूची मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही धोकादायक व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत काम करण्यासाठी नियोजित किंवा काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही : परंतु, केन्द्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, गैर-धोकादायक कामाचे स्वरुप निर्दिष्ट…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ भाग २ : विविक्षित व्यवसायात आणि प्रक्रियेत बालकांना नोकरीवर ठेवण्यास प्रतिबंध (मनाई) : कलम ३ : १.(कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत बालकांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध (मनाई) : १) कोणत्याही बालकाला कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत कामावर ठेवता येणार नाही किंवा काम करु दिले…
बाल कामगार अधिनियम १९८६ कलम २ : व्याख्या : या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,- १.(एक क) समुचित शासन याचा अर्थ, केन्द्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणतीही आस्थापना किंवा रेल्वे प्रशासन किंवा मोठे बंदर किंवा खाण किंवा तेलक्षेत्र यांच्याबाबतीत केन्द्र सरकार आणि इतर सर्व प्रकरणी राज्य…
बाल आणि किशोर कामगार (प्रतिबंध आणि विनियमन) अधिनियम १९८६ (सन १९८६ चा अधिनियम क्रमांक ६१) १.(सर्व व्यवसायांमध्ये मुलांच्या रोजगारावर बंदी घालण्यासाठी आणि धोकादायक व्यवसाय आणि प्रक्रियांमध्ये किशोरवयीन मुलांच्या रोजगारावर आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी प्रतिबंधित करण्यासाठी अधिनियम) भारतीय गणराज्याच्या सदसिसाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४३ : निरसन आणि व्यावृत्ती : १) मानवी हक्क संरक्षण अध्यादेश, १९९३ ( १९९३ चा अध्यादेश ३०) हा याद्वारे करण्यात येत आहे. २) असे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा केलेली कोणतीही कारवाई, या अधिनियमाच्या…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४२ : अडचणी दूर करण्याचा अधिकार : १) या अधिनियमाचे उपबंध अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकार ती अडचर दूर करण्यासाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अधिनियमाच्या उपबंधाशी विसंगत नसलेले उपबंध, शासकीय राजपत्रात, प्रकाशित केलेल्या…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४१ : राज्य शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार : १) राज्य शासनाला, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी उपबंध करता येतील…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४०ख(ब) : १.(आयोगाचा विनियम करण्याचा अधिकार : १) या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेल्या नियमांना अधीन राहून, आयोग, केन्द्र सरकारच्या पूर्वीच्या मान्यतेने, अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे विनियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४०क(अ) : १.(भूतलक्षी प्रभावाने नियम करण्याचा अधिकार : कलम ४०, पोट-कलम (२), खंड (ख) अन्वये नियम करण्याच्या अधिकारात, असे नियम किंवा त्यापैकी कोणताही नियम, या अधिनियमास राष्ट्रपतीची मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापूर्वीचा नसेल अशा दिनांकापासून भूतलक्षी प्रभावाने करण्याच्या अधिकाराचा अंतर्भाव असेल…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४० : केंद्र सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार : १) केंद्र सरकारला, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठक्ष, अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी उपलब्ध करता येतील…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३९ : सदस्य व अधिकारी हे लोकसेवक असणे : आयोग, राज्य आयोग याचा प्रत्येक सदस्य आणि आयोग किवा राज्य आयोग यांच्याकडून या अधिनियमाखालील कार्य पार पाडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेला किंवा प्राधिकृत करण्यात आलेला प्रत्येक अधिकारी हा, भारतीय दंड संहिता…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३८ : सद्भावपूर्वक केलेल्या कृतीला संरक्षण : या अधिनियमास किंवा कोणत्याही नियमास किंवा त्या खाली काढण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशास अनुलक्षून केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग, राज्य आयोग किंवा त्याचा कोणताही सदस्य किंवा केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग किंवा राज्य…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३७ : विशेष अन्वेषण पथके घटित करणे : त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी शासनास, तसे करणे आवश्यक आहे असे वाटल्यास, शासन मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे निर्माण होणाऱ्या अपराधांच्या अन्वेषणाच्या व खटल्याच्या प्रयोजनासाठी,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ८ : संकीर्ण : कलम ३६ : आयोगाच्या अधिकारितेच्या अधीन नसलेल्या बाबी : १) आयोग, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये रीतसर घटित करण्यात आलेल्या राज्य आयोग्यासमोर किंवा कोणत्याही अन्य आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात चौकशी करणार…