गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४
कलम २३ :
अपराध व शास्ती :
१) एखादे आनुवंशिकीय समुपदेशन केंद्र, आनुवंशिकीय प्रयोगशाळा किंवा आनुवंशिकीय चिकित्सालय ज्याच्या मालकीचे असेल किंवा चिकिस्तालयात नोकरील असून तो, आपल्या व्यावसायिक किंवा तांत्रिक सेवा अशा केंद्राला, प्रयोगशाळेला किंवा चिकित्सालयात नोकरीला असून तो, आपल्या व्यावसायिक किंवा तांत्रिक सेवा अशा केंद्राला, प्रयोगशाळेला किंवा चिकित्सालयाला मानसेवी तत्वावर किंवा अन्य प्रकारे देत असेल, आणि जो, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करील असा कोणताही वैद्यकीय अनुवंशशास्त्रज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसाटी किंवा कोणतीही व्यक्ती तीन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेस आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही दोष सिद्धीसाठी, पाच वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि पन्नास हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
१.(२) जर न्यायालयात नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीवर दोषारोप ठेवले असतील तर ते प्रकरण निकालात निघेपर्यंत नोंदणी निलंबित करण्यासह आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी आणि दोषसिद्ध झाल्यावर, परिषदेच्या नोंदवहीतून त्या वैद्यक व्यवसायीचे नाव, पहिल्या अपराधाकरिता पाच वर्षासाठी आणि त्यानंतरच्या अपराधाकरिता कायमचे काढून टाकण्यासाठी समुचित प्राधिकरणाकडून, संबंधित राज्य वैद्यक परिषदेला कळविण्यात येईल.
३) जी कोणतीही व्यक्ती, कलम ४ च्या पोटकलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनांसाठी कोणत्याही गर्भवती स्त्रीवर लिंग निवड करण्याकरिता किंवा प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्राचा वापर करण्याकरिता कोणत्याही आनुवंशिकीय समुपदेशन केंद्राची, आनुवंशिकीय प्रयोगशाळेची, आनुवंशिकीय चिकित्सालयाची किंवा स्वनातीत चिकित्सालयाची किंवा प्रतिमादर्शक विशेषतज्ञाची किंवा नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीची किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची मदत घेईल, ती व्यक्ती, पहिल्या अपराधाकरिता, तीन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाच्या व पन्नास हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही अपराधाकरिता, पाच वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाच्या व एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
४) शंका निवाणार्थ, या द्वारे अशी तरतूद करण्यात येत आहे की, पोटकलम (३) च्या तरतुदी ह्या, ज्या स्त्रीला अशा रोगनिदान तंत्राचा किंवा अशा निवडीचा वापर करण्यात भाग पाडले होते त्या स्त्रीला लागू होणार नाहीत.)
———-
१. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १९ द्वारे पोटकलम २ व ३ ऐवजी दाखल करण्यात आले (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).
