गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४
कलम १६क :
१.(राज्य पर्यवेक्षी मंडळ व संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षी मंडळ घटीत करणे :
१) विधानमंडळ असलेले प्रत्येक राज्य व संघ राज्यक्षेत्र, राज्य पर्यवेक्षी मंडळ किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षी मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे एक मंडळ घटित करील. त्याची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-
एक) गर्भधारणा-पूर्व लिंग निवड करणे आणि ज्याची परिणती स्त्रीगर्भ हत्येत होईल अशा रीतीने प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण करणे या प्रथांविरुद्ध राज्यामध्ये जनजागरण करणे ;
दोन) राज्यात काम करणाऱ्या समुचित प्राधिकरणांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध योग्य त्या कारवाईची शिफारस करणे ;
तीन) अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे व मंडळाकडे त्यांच्याशी संबंधित योग्य त्या शिफारशी करणे;
चार) या अधिनियमाअन्वये राज्यात हाती घेतलेल्या विविध कृती-कार्यक्रमांच्या बाबतीत विहित करण्यात येतील असे एकत्रित अहवाल मंडळाकडे आणि केंद्र सरकारकडे पाठवणे ; आणि
पाच) अधिनियमाअन्वये विहित करण्यात येतील अशी अन्य कोणतीही कार्ये करणे.
२) राज्य मंडळ पुढील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल, –
(a)क) राज्यातील आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचा प्रभारी मंत्री-पदसिद्ध अध्यक्ष ;
(b)ख) आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचा प्रभारी सचिव-पदसिद्ध उपाध्यक्ष ;
(c)ग) महिला व बाल विकास, समाजकल्याण, विधि विभाग आणि भारतीय औषध व होमिओपॅथी पद्धती यांचे प्रभारी असलेले सचिव किंवा आयुक्त-पदसिद्ध सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी ;
(d)घ) राज्य शासनाचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण संचालक किंवा भारतीय औषध व होमिओपॅथी पद्धती संचालक-पदसिद्ध सदस्य ;
(e)ङ) विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या तीन महिला सदस्य ;
(f)च) खालील प्रवर्गातून प्रत्येकी दोन याप्रमाणे राज्य शासनाने नियुक्त करावयाचे दहा सदस्य असतील :-
एक) निष्णात समाजशास्त्रज्ञ व विधि तज्ञ ;
दोन) अशासकीय वा अन्य संघटनांतील नामवंत महिला कार्यकत्र्या ;
तीन) निष्णात स्त्रीरोगतज्ञ आणि प्रसूतीतज्ञ किंवा स्त्रीरोग किंवा प्रसूति-तंत्र यांचा तज्ञ ;
चार) निष्णात बालरोगतज्ञ किंवा वैद्यकीय अनुवंशशास्त्रज्ञ ;
पाच) निष्णात क्ष-किरण शास्त्रज्ञ किंवा सोनोलॉजिस्ट ;
(g)छ) कुटुंब कल्याण विभागाच्या सह संचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी-पदसिद्ध सदस्य-सचिव.
३) राज्य मंडळ, चार महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेईल.
४) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांचा पदावधी तीन वर्षाचा असेल.
५) पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सदस्याचे पद रिक्त झाल्यास ते नव्याने नियुक्ती करुन भरण्यात येईल.
६) जर विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य असलेली कोणतीही व्यक्ती राज्य मंडळाची सदस्य असेल आणि ती, मंत्री किंवा विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष किंवा विधानपरिषदेचा सभापती किंवा उपसभापती झाली, तर ती राज्य मंडळाची सदस्य म्हणून असण्याचे बंद होईल.
७) राज्य मंडळाच्या एकूण सदस्य संख्येचा एक तृतीयांश सदस्यांनी गणपूर्ती होईल.
८) राज्य मंडळाला, त्याला आवश्यक वाटेल त्या रीतीने आणि तेव्हा, एखाद्या सदस्यास स्वीकृत करुन घेता येईल. परंतु अशा स्वीकृत करुन घेतलेल्या सदस्यांची संख्या, राज्य मंडळाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक होता कामा नये.
९) स्वीकृत सदस्यांना अन्य सदस्यांप्रमाणे अधिकार व कार्ये असतील. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही आणि ते नियम विनियम याचें पालन करण्यास बांधील असतील.
१०) या कलमात, विनिर्दिष्ट न केलेल्या बाबींबाबत, राज्य मंडळ, त्यास लागू असलेल्या कार्यपद्धतीचे व शर्तींचे अनुसरण करील.)
———
१. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १४ द्वारे हे कलम समाविष्ट करण्यात आले (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).
