भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
१.(पहिली अनुसूची :
(अनुच्छेद १ व ४) :
एक – राज्ये :
नाव – राज्यक्षेत्रे
१) आंध्र प्रदेश :
२.(आंध्र राज्य अधिनियम १९५३ याच्या कलम ३ पोट-कलम (१), राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ३ पोट-कलम (१), आंध्र प्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ याची पहिली अनुसूची आणि आंध्रप्रदेश व म्हैसूर (राज्य क्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९६८ याची अनुसूची यांत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, पण आंध्रप्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ याच्या दुसऱ्या अनुसूचीत ३.(तसेच आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ च्या कलम ३ मध्ये)विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २ द्वारे पहिल्या अनुसूचीऐवजी दाखल केली.
२. आंध्रप्रदेश व म्हैसूर (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९६८ (१९६८ चा ३६) याच्या कलम ४ द्वारे पूर्वीच्या नोंदीऐवजी दाखल केली (१ ऑक्टोबर १९६८ राजी व तेव्हापासून).
३. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) कलम १० द्वारे अंत:स्थापित. (२-६-२०१४ पासून)
—
२) आसाम :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी आसाम प्रांत, खासी राज्य व आसाम जनजाति-क्षेत्रे याच जी समाविष्ट होती ती राज्यक्षेत्रे, पण आसाम (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५१ याच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे १.(व नागालँड राज्य अधिनियम १९६२ याच्या कलम ३ पोट-कलम १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे)२.(व ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याची कलमे ५, ६ व ७ यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे) वगळून.
३.(आणि संविधान (नववी सुधारणा) अधिनियम, १९६० याच्या कलम ३ च्या खंड (क) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथवर त्याचा संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम, २०१५ याच्या दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग एकमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्यक्षेत्रांशी संबंध आहे तेथवर संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग एकमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. नागालँड राज्य अधिनियम १९६२ (१९६२ चा २७) याच्या कलम ४ द्वारे जादा दाखल केले (१ डिसेंबर १९६३ रोजी व तेव्हापासून).
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे जादा दाखल केले (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या कलम ३ द्वारा (३१-७-२०१५ पासून) समाविष्ट केले.
—
३) बिहार :
१.(या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी एकतर बिहार प्रांतात समाविष्ट होती, किंवा जणू काही ती त्या प्रांताचा भाग होती अशाप्रकारे प्रशासिली जात होती, ती राज्यक्षेत्रे आणि बिहार व उत्तर प्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९६८ याच्या कलम ३ पोट-कलम (१) खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, पण बिहार व पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५६ याच्या कलम ३ पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे व प्रथम उल्लेखिलेल्या अधिनियमाचे कलम ३ पोट-कलम (१) खंड (ख) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे २.(आणि बिहार पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे) वगळून.)
——–
१. बिहार व उत्तरप्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९६८ (१९६८ चा २४) याच्या कलम ४ द्वारे मूळ नोंदीऐवजी दाखल केले (१० जून १९७० रोजी व तेव्हापासून).
२. बिहार (पुनर्रचना) अधिनियम २००० (२००० चा ३०) याच्या कलम ५ द्वारे जादा दाखल केले (१५ नोव्हेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(४) गुजरात :
मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० याच्या कलम ३ पोटकलम (१) मध्ये निर्देशिलेली राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे नोंद ४ ऐवजी दाखल केली (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
—
५) केरळ :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ५ पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.
—
६) मध्य प्रदेश :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ९, पोटकलम (१) १.(आणि राजस्थान व मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५९ याची पहिली अनुसूची) यांत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे २.(परंतु, मध्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. राजस्थान व मध्यप्रदेश (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५९ (१९५९ चा ४७) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ ऑक्टोबर १९५९ रोजी व तेव्हापासून).
२. मध्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० (२००० चा २८) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (१ नोव्हेंबर २००० राजी व तेव्हापासून).
—
१.(७) तामिळनाडू 🙂
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी एकतर मद्रास प्रांतात समाविष्ट होती, किंवा जणू काही ती त्या प्रांताचा भाग होती अशा प्रकारे प्रशासिली जात होती ती राज्यक्षेत्रे आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ४ २.(आणि आंध्रप्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ याची दुसरी अनुसूची) यात विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, पण आंध्र राज्य अधिनियम १९५३ याच्या कलम ३, पोटकलम (१) व कलम ४, पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, आणि ३.(राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या पोटकलम ५ पोटकलम (१) चे खंड (ख), कलम ६ व कलम ७, पोटकलम (१) चे खंड (घ) यात विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे आणि आंध्रप्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ याच्या पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे) वगळून.
——–
१. मद्रास राज्य (नाव बदलणे) अधिनियम १९६८ (१९६८ चा ५३) याच्या कलम ६ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल १९६० राजी व तेव्हापासून).
२. आंध्रप्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ (१९५९ चा ५६) याच्या कलम ६ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल १९६० रोजी व तेव्हापासून).
३. आंध्रप्रदेश व मद्रास (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९५९ (१९५९ चा ५६) याच्या कलम ६ द्वारे विवक्षित शब्दांऐवजी दाखल केले (१ एप्रिल १९६० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(८) महाराष्ट्र :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ८, पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, पण मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० याच्या कलम ३, पोटकलम (१) मध्ये निर्देशिलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(९) कर्नाटक 🙂
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ७ पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे ३.(पण आंध्रप्रदेश व म्हैसूर (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९६८ याच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.
——–
१. म्हैसूर राज्य (नाव बदलणे) अधिनियम १९७३ (१९७३ चा ३१) याच्या कलम ५ द्वारे (९.म्हैसूर) याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी व तेव्हापासून).
२. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
३. आंध्र प्रदेश व म्हैसूर (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९६८ (१९६८ चा ३६) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केले (१ ऑक्टोबर १९६८ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(१०))२.(ओडिशा) :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी ओरिसा प्रांतात समाविष्ट होती किंवा जणू काही ती त्या प्रांताचा भाग होती अशा प्रकारे प्रशासिली जात होती ती राज्यक्षेत्रे.
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
२. ओरिसा (नाव बदलणे) अधिनियम २०११ (२०११ चा १५) याच्या कलम ६ द्वारे ओरिसा या ऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ नोव्हेंबर २०११ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(११)) पंजाब :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ११ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे २.(आणि संपादित राज्यक्षेत्रे (विलीनीकरण) अधिनियम १९६० याच्या पहिल्या अनुसूचीतील भाग दोन यामध्ये निर्देशिलेली राज्यक्षेत्रे,)३.(पण संविधान (नववी सुधारणा) अधिनियम १९६० याच्या पहिल्या अनुसूचीतील दुसऱ्या भागात निर्देशिलेली राज्यक्षेत्रे ४.(आणि पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ याच्या कलम ३, पोटकलम (१), कलम ४ व कलम ५, पोटकलम (१) यांत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
२. संपादित राज्यक्षेत्रे (विलीनीकरण) अधिनियम १९६० (१९६० चा ६४) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१७ जानेवारी १९६१ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (नववी सुधारणा) अधिनियम १९६० याच्या कलम ३ द्वारे जादा दाखल केले (१७ जानेवारी १९६१ रोजी व तेव्हापासून).
४. पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ (१९६६ चा ३१) याच्या कलम ७ द्वारे समाविष्ट केला (१ नोव्हेंबर १९६६ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(१२)) राजस्थान :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम १० मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे २.(पण राजस्थान व मध्यप्रदेश (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५९ याच्या पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
२. राजस्थान व मध्यप्रदेश (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५९ (१९५९ चा ४७) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ ऑक्टोबर १९५९ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(१३)) उत्तरप्रदेश :
२.(या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी संयुक्त प्रांत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रांतात समाविष्ट होती किंवा जणू काही ती त्या प्रांताचा भाग होती, अशा प्रकारे प्रशासिली जात होती, ती राज्यक्षेत्रे बिहार व उत्तर प्रदेश (सीमांमधील फेरबल) अधिनियम १९६८ याच्या कलम ३, पोट-कलम (१), खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे ३.(व उत्तर प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे) आणि हरयाणा व उत्तरप्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९७९ याच्या कलम ४ पोटकलम (१), (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
२. हरयाणा व उत्तर प्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९७९ (१९७९ चा ३१) याच्या कलम ५ द्वारे (१३ उत्तर प्रदेश) या नोंदीसमोरील मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१५ सप्टेंबर १९८३ रोजी व तेव्हापासून).
३. उत्तर प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० (२००० चा २९) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (९ नोव्हेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(१४)) पश्चिम बंगाल :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी पश्चिम बंगाल प्रांतात समाविष्ट होती, किंवा जणू काही ती त्या प्रांताचा भाग होती, अशा प्रकारे प्रशासिली जात होती ती राज्यक्षेत्रे आणि च्रंदनगर (विलीनीकरण) अधिनियम १९५४ याच्या कलम २, खंड (ग) मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे चंद्रनगरचे राज्यक्षेत्र आणि तसेच बिहार व पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्रांचे हस्तांतरण) अधिनियम १९५६ याच्या कलम ३, पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.२.(आणि तसेच संविधान (नववी सुधारणा) अधिनियम १९६० याच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथवर त्याचा संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्यक्षेत्रांशी आणि दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्यक्षेत्रांशी संबंध आहे तेथवर, संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे परंतु दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
———
१. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ४ द्वारे ८ ते १४ या नोंदींना ९ ते १५ असे नवीन क्रमांक दिले (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या कलम ३ द्वारा (३१-७-२०१५ पासून) समाविष्ट केले.
—
१.(२.(३.(१५)) नागालँड :
नागालँड राज्य अधिनियम १९६२ कलम ३ पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १५ वगळण्यात आली.
२. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
३. नागालँड राज्य अधिनियम १९६२ (१९६२ चा २७) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ डिसेंबर १९६३ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(१६))हरयाणा :
३.(पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ याच्या कलम ३ पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे आणि हरयाणा व उत्तर प्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९७९ याच्या कलम ४, पोटकलम (१), खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, पण त्या अधिनियमाचे कलम ४, पोटकलम (१), खंड (ख) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.))
——–
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ (१९६६ चा ३१) कलम ७ द्वारे समाविष्ट केला (१ नोव्हेंबर १९६६ रोजी व तेव्हापासून).
३. हरयाणा व उत्तर प्रदेश (सीमांमधील फेरबदल) अधिनियम १९७९ (१९७९ चा ३१) याच्या कलम ५ द्वारे (१७ हरयाणा) या नोंदीसमोरील मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केल (१५ सप्टेंबर १९८३ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(१७)) हिमाचल प्रदेश :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी हिमाचल प्रदेश व बिलासपूर या नावाने, जणू काही ते चीफ कमिशनर प्रांत होते अशा प्रकारे, प्रशासिली जात होती, ती राज्यक्षेत्रे आणि पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६, याच्या कलम ५, पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९७० (१९७० चा ५३) याच्या कलम ४ द्वारे समाविषट केला (२५ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२. (१८)) मणिपूर :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जे मणिपूर या नावाने, जणू काही ते चीफ कमिशनर प्रांत होते अशा प्रकारे, प्रशासिले जात होते, ते राज्यक्षेत्र.)
——–
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे समाविष्ट केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(१९) त्रिपुरा :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जे त्रिपुरा या नावाने, जणू काही ते चीफ कमिशनर प्रांत होते अशा प्रकारे, प्रशासिले जात होते, ते राज्यक्षेत्र. २.(आणि संविधान (नववी सुधारणा) अधिनियम १९६० याच्या कलम ३ च्या खंड (घ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथवर त्याचा संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग दोनमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्यक्षेत्रांशी संबंध आहे तेथवर, संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग दोनमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
——-
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या कलम ३ द्वारा (३१-७-२०१५ पासून) समाविष्ट केले.
—
१.(२०) मेघालय :
ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे. २.(आणि संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग एकमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे परंतु दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग दोनमध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे वगळून.)
——-
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. संविधान (शंभरावी सुधारणा) अधिनियम २०१५ याच्या कलम ३ द्वारा (३१-७-२०१५ पासून) समाविष्ट केले.
—
१.(२.(२१)) सिक्कीम :
संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम १९७५ याच्या लगतपूर्वी सिक्कीममध्ये समविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम १९७५ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२२)) मिझोरम :
ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (२० फेबु्रवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२३)) अरुणाचल प्रदेश :
ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ६९) याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२४)) गोवा :
गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम १९८७ याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम १९८७ (१९८७ चा १८) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (३० में १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२५)) छत्तीसगड :
मध्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. मध्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० (२००० चा २८) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (१ नोव्हेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).
——-
१.(२.(२६)) ३.(उत्तराखंड) :
उत्तर प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. उत्तर प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २००० (२००० चा २९) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (९ नोव्हेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).
3. उत्तरांचल (नाव बदलणे) अधिनियम २००६ (२००६ चा ५२) याच्या कलम ४ द्वारे (उत्तरांचल) या शब्दाऐवजी दाखल केला (१ जानेवारी २००७ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२७)) झारखंड :
बिहार पुनर्रचना अधिनियम २००० याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. बिहार पुनर्रचना अधिनियम २००० (२००० चा ३०) याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (१५ नोव्हेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(२८)) तेलंगणा :
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे)
———
१. जम्मू आणि कश्मीर पुर्नरचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद १६ ते २९ या नोंदींना १५ ते २८ असे नवीन क्रमांक दिले.
२. आंध्र प्रदेश पुर्नरचना अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) याच्या कलम १० द्वारे (२-६-२०१४ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
—
दोन :
संघ राज्यक्षेत्रे :
नाव – विस्तार
१) दिल्ली :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी दिल्ली या चीफ कमिशनर प्रातांत जे समाविष्ट होते ते राज्यक्षेत्र.
१.(***)
२.(***)
———
१. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९७० (१९७० चा ५३) याच्या कलम ४ द्वारे हिमाचल प्रदेशासंबंधीची नोंद गाळली (२५ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे मणिपूर व त्रिपुरासंबंधीची नोंद गाळली (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२)) अंदमान व निकोबार बेटे :
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंदमान व निकोबार बेटे या चीफ कमिशनर प्रांतात जे समाविष्ट होते, ते राज्यक्षेत्र.
——–
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(३)) २.(लक्षद्विप) :
राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ याच्या कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले राज्यक्षेत्र.
——–
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. लखदीव, मिनकॉय व अमिनदिवी बेटे (नाव बदलण) अधिनियम १९७३ (१९७३ चा ३४) याच्या कलम ५ द्वारे लखदीव, मिनिकॉय व अमिनदिवी बेटे या ऐवजी दाखल केल. (१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(२.(४)) दादरा व नगरहवेली आणि दमण व दीव:
११ ऑगस्ट १९६१ या दिवसाच्या लगतपूर्वी स्वतंत्र दादरा व नगरहेवलीमध्ये जे समाविष्ट होते ते राज्यक्षेत्र आणि गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम १९८७ याच्या कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
———
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. दादरा व नगरहवेली आणि दमण व दीव (केन्द्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण) अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ४४) याच्या कलम ५ द्वारा (१९-१२-२०१९ पासून) नोंद ४ व नोंद ५ याऐवजी नोंद ४ समाविष्ट केली. संविधान (दहावी सुधारणा) अधिनियम १९६१ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले होते.
—
१.(२.(५))*** :
——–
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम १९८७ (१९८७ चा १८) याच्या कलम ५ द्वारे नोंद ५ ऐवजी दाखल केले (३० मे १९८७ रोजी व तेव्हापासून). त्यानंतर दादरा व नगरहवेली आणि दमण व दीव (केन्द्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण) अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ४४) याच्या कलम ५ द्वारा (१९-१२-२०१९ पासून) नोंद ४ व नोंद ५ याऐवजी नोंद ४ समाविष्ट केली.
—
१.(२.(६)) ३.(पुडुचेरी) :
१६ ऑगस्ट १९६२ या दिवसाच्या लगतपर्वी जी भारतातील पाँडिचेरी, कारिकल, माहे आणि यानाम या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या फ्रेंच वसाहतीत समाविष्ट होती, ती राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. संविधान (चौदावी सुधारणा) अधिनियम १९६२ याची कलमे ३ व ७ यांद्वारे समाविष्ट केले (१६ ऑगस्ट १९६२ रोजी व तेव्हापासून).
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
३. पाँडिचेरी (नाव बदलणे) अधिनियम २००६ (२००६ चा ४४) याच्या कलम ५ द्वारे पाँडिचेरी या शब्दाऐवजी दाखल करण्यात आला (१ ऑक्टोबर २००६ रोजी व तेव्हापासनू).
—
१.(२.(७)) चंदीगढ :
पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ याच्या कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
३.(***)
४.(***)
——–
१. पंजाब पुनर्रचना अधिनियम १९६६ (१९६६ चा ३१) याच्या कलम ७ द्वारे समाविष्ट केला (१ नोव्हेंबर १९६६ रोजी व तेव्हापासून).
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ९ द्वारे ४ ते ९ या नोंदीना २ ते ७ असे नवीन क्रमांक दिले (२१ जानवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
३. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ४ द्वारे मिझोरमसंबंधीची नोंद ८ गाळली आणि अरुणाचल प्रदेशासंबंधीची नोंद ९ याला नोंद ८ असा नवीन क्रमांक दिला (२० फेबु्रवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
४. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ६९) याच्या कलम ४ द्वारे अरुणाचल प्रदेशासंबंधीची नोंद ८ गाळली (२० फेबु्रवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(८) जम्मू आणि काश्मीर :
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम २०१९ याच्या कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद ८ व नोंद ९ समाविष्ट केली.
—
१.(९) लडाख :
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम २०१९ याच्या कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे.)
——–
१. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम २०१९ (२०१९ चा ३४) याच्या कलम ६ द्वारा (३१-१०-२०१९ पासून) नोंद ८ व नोंद ९ समाविष्ट केली.
