constitution of india marathi

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : प्रादेशिक भाषा : अनुच्छेद ३४५ : राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा : अनुच्छेद ३४६ व ३४७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या विधानमंडळाला, राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा किंवा हिंदीचा, त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४४ : राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती : (१) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळ्या भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सतरा : राजभाषा : प्रकरण एक : संघराज्याची भाषा : अनुच्छेद ३४३ : संघराज्याची राजभाषा : (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल. (२) खंड (१) मध्ये…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजाती : (१) राष्ट्रपतीला, १.(कोणत्याही राज्याच्या २.( किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत आणि ते ३.(***)राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या २.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जाती : १) राष्ट्रपतीला २.(कोणत्याही राज्याच्या ३.(किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत, आणि ते १.(***) राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या ३.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४० : मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठक्ष संघराज्याने किंवा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण : (१) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, १.(***) राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३८ : १.(अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग) : २.(३.(१) अनुसूचित जातींकरता, अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता ३१ मार्च, १९४८ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३६ : विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद : (१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाच्या लगतपूर्वी ज्या आधारे केल्या जात होत्या,…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३५ : सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति यांचे हक्क : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३४ : १.(विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे :) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,---- (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३३ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद १७० मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे १.(***) मत असेल तर, त्याला…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३२ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) अनुसूचित जाती व १.(आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून) अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता २.(*) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा राखून ठेवल्या जातील. (२) आसाम राज्याच्या विधानसभेत…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३१ : लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद ८१ मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतीय समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीेचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्य लोकसभेवर नामनिर्देशित करता येतील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सोळा : विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी : अनुच्छेद ३३० : लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) लोकसभेत,-- (क) अनुसुचित जातींसाठी ; १.((ख) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून इतर अनुसूचित जनजातींसाठी ; आणि)…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२९ : निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : १.(या संविधानात काहीही असले तरी, २.(***)) --- (क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही…