भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७२ :
विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन :
(१) अनुच्छेद ३९५ मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा त्याचे निरसन केले जाईपर्यंत किंवा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, त्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असण्याचे चालू राहतील.
(२) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला १.()आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—-मग ती निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत,—-आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(३) खंड (२) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,—–
(क) राष्ट्रपतीला या संविधानाच्या प्रारंभापासून २.(तीन वर्षे) संपल्यानंतर कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार प्रदान होतो ; किंवा
(ख) उक्त खंडान्वये राष्ट्रपतीने अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास कोणत्याही सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण एक :
या अनुच्छेदातील अंमलात असलेला कायदा या शब्दप्रयोगात, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या आणि पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा—-मग तो किंवा त्याचे भाग, त्या काळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रात प्रवर्तनात नसले तरी—–समावेश असेल.
स्पष्टीकरण दोन :
भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेला किंवा तयार केलेला जो कायदा या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी व तसेच राज्यक्षेत्रातही प्रभावी होता, असा कोणताही कायदा, अशा कोणत्याही पूर्वोक्त अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह याप्रमाणे राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी असण्याचे चालू राहील.
स्पष्टीकरण तीन :
कोणताही अस्थायी कायदा हा त्याच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकानंतर किंवा हे संविधान अंमलात आले नसते तर ज्या दिनांकास तो समाप्त झाला असता, त्यानंतरही या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अंमलात असण्याचे चालू राहतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.
स्पष्टीकरण चार :
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५ याच्या कलम ८८ अन्वये एखाद्या प्रांताच्या गव्हर्नरने प्रख्यापित केलेला आणि या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला अध्येदेश, —तत्पूर्वी ेतथील संबंधित राज्याच्या राज्यपालाने तो मागे घेतला नसल्यास अनुच्छेद ३८२ खंड (१) अन्वये कार्य करणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या अशा प्रारंभानंतरच्या प्रथम अधिवेशनानंतर सहा आठवडे संपताच प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल आणि या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही अध्येदेशाची अंमलबजावणी उक्त कालावधीनंतर चालू राहते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.
————
१. अधिसूचना क्रमांक एस. आर. ओ. ११५, दिनांक ५ जून १९५० भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २ उप विभाग ३, इंग्रजी पृष्ठ ५१, अधिसूचना क्रमांक एस. आर. ओ. ८७०, दिनांक ४ नोव्हेंबर १९५० भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २ उप विभाग ३, इंग्रजी पृष्ठ ९०३, अधिसूचना क्रमांक एस. आर. आ.े ५०८, दिनाकं ४ एप्रिल १९५१, भारताच े राजपत्र, असाधारण, भाग २ उप विभाग ३, इग््रं ाजी पष्ृ ठ २८७, व अधिसच्ू ाना क्रमाकं एस. आर. आ.े ११४० ख, दिनांक २ जुलै १९५२, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २ उप विभाग ३, इंग्रजी पृष्ठ ६१६/१, द्वारा सुधारित झालेला असा विधि अनुकूलन आदेश, १९५०, दिनांक २६ जानेवारी १९५०, भारताचे राजपत्र, असाधारण, इंग्रजी पृष्ठ ४४९ व त्रावणकोर-कोचीन भूमि संपादन विधि अनुकूलन आदेश, १९५२, दिनांक २० नोव्हेंबर, १९५२ भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २ उप विभाग ३, इंग्रजी पृष्ठ ९२३. पहा.
२. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम १२ द्वारे दोन वर्षे याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
