भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
सदस्यांच्या अपात्रता
अनुच्छेद १९० :
जागा रिक्त करणे :
(१) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल.
(२) कोणतीही व्यक्ती, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यांपैकी दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, अशा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या १.नियमात विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच, अशा सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील त्या व्यक्तीची जागा, जर तिने तत्पूर्वीच एक सोडून सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, रिक्त होईल.
(३) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाचा सदस्य—–
(क) २.(अनुच्छेद १९१ चा खंड (१) किंवा खंड (२)) यामध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर, किंवा
३.((ख) अध्यक्षाला, किंवा यथास्थिति, सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,) तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल :
४.(परंतु असे की, उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्षाची, किंवा यथास्थिति, सभापतीची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.)
(४) राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल :
परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसाहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.
—————-
१.पहा, भारताचे राजपत्र, असाधारण, इंग्रजी पृ. ६७८, विधी मंत्रालय, अधिसूचना, क्र. एफ ४६/५० सी, दिनांक २६ जानेवारी १९५० यासोबत प्रसिद्ध झालेले एकसमयावच्छेदी सदस्यत्व प्रतिबंधक नियम, १९५०फ
२. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८५ याच्या कलम ४ द्वारे अनुच्छेद १९१ चा खंड (१) या ऐवजी दाखल केला (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (तेहेतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम ३ द्वारे मूळ उपखंड (ख) ऐवजी दाखल केला.
४. संविधान (तेहेतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला.
