भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १६ :
सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी :
(१) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल.
(२) कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही.
(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, १.(एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या पदावरील सेवायोजन किंवा नियक्ती यांच्यासबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणारा) कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही.
(४) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
२.((४क) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सव्े ाांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील ३.(पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात) आरक्षण करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
४.((४ख) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला, खंड (४) किंवा खंड (४क) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, एखाद्या वर्षात भरण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा, ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.)
(५) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे, अशी तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही.
५.(६) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, खंड (४) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गांसाठी, विद्यमान आरक्षणाशिवाय आणि प्रत्येक प्रवर्गातील पदांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन राहून, नियुक्त्या किंवा पदे यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
——–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या प्रकारचे किंवा अनेक प्रकारचे सेवायोजन किंवा पदनियुक्ती यांच्यासंबंधात अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्या पूर्वी त्या राज्यातील निवासाविषयी कोणतीही आवश्यकता विहित करणारा याच्याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
२. संविधान (सत्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९५ याच्या कलम २ द्वारे हा खंड समाविष्ट केला.
३. संविधान (पंच्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००१ याच्या कलम २ द्वारे विवक्षित शब्दांऐवजी दाखल केले (१७ जून, १९९५ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (एक्क्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००० याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (९ जून, २००० रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (एकशे तीनवी सुधारणा) अधिनियम २०१९ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (१४-१-२०१९ पासून).
