भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनच्छेद २३९ख :
१.(विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार :
(१) २.(३.(पुडुचेरी) संघ राज्यक्षेत्राचे) विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री झाल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील :
परंतु असे की, राष्ट्रपतीकडून त्या संबंधात अनुदेश मिळविल्याखेरीज प्रशासक असा कोणताही अध्यादेश, प्रख्यापित करणार नाही.
परंत आणखी असे की जेव्हा उक्त विधानमंडळ विसर्जित झालेले असेल, अथवा अनुच्छेद २३९-क च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे त्याचे कार्य स्थगित झाले असेल तेव्हा तेव्हा, प्रशासक, अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये कोणताही अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांच्या अनुरोधाने या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात त्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करून रीतसर अधिनियमित करण्यात आलेला संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल, मात्र असा प्रत्येक अध्यादेश,—-
(क) संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व विधानमंडळाचे सत्र पुन्हा भरल्यानंतर सहा आठवडे संपताच, किंवा तो कालावधी संपण्यापूर्वी ताे अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव विधानमंडळाने पारित के ल्यास तो ठराव पारित होताच, अम्ं ालात असण्याचे बंद होईल ; आणि
(ख) त्या संबंधात राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळविल्यानंतर प्रशासकाला कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल.
(३) अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या त्या कायद्यासंबंधीच्या तरतुदींचे अनुपालन करुन केलेल्या, संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमात जी तरतूद अधिनियमित केली असता, जी विधिग्राह्य होणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेश करीत असेल तर व तेथवर, तो अध्यादेश शून्यवत होईल.)
४.(***)
—————–
१. संविधान (सत्ताविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (३० डिसेंबर १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. गोवा, दमण, दीव पुनर्रचना अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा १८) याच्या कलम ६३ द्वारे अनुच्छेद २३९-क च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संघ राज्यक्षेत्राचे या मजकुराऐवजी दाखल केला (३० मे १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
३.पाँडिचेरी (नाव बदलणे) अधिनियम, २००६ (२००६ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारे पाँडिचेरी याऐवजी दाखल केला (१ ऑक्टोबर २००६ रोजी व तेव्हापासून.
४. संविधान (अडतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ४ द्वारे (भूतलक्षी प्रभावासह) समाविष्ट केलेला खंड (४) हा संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३२ द्वारे गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
