मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३५ : राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षा : १) राज्य आयोग, यथोचित लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील व राज्य शासन, भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करुन विहित करील अशा नमुन्यात लेख्यांचे वार्षिक विवरण तयार करील. २)…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३४ : लेखे व लेखापरिक्षा : १) आयोग, यथोचित लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकार, भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करुन विहित करील अशा नमुन्यात वार्षिक विवरण तयार करील. २) नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३३ : राज्य शासनाकडून अनुदाने : १) राज्य शासन, विधानमंडळाकडून या बाबतीतील कायद्याद्वारे विनियोजन करण्यात आल्यानंतर या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी उपयोजित करण्याकरिता राज्य शासनाला योग्य वाटेल इतकी रक्कम अनुदानाच्या मार्गाने आयोगाला देईल. २) प्रकरण पाच खालील कार्ये पार पाडण्यासाठी राज्य…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ७ : वित्त व्यवस्था, लेखे आणि लेखापरीक्षा : कलम ३२ : केंद्र सरकारकडून अनुदाने : १) केंद्र सरकार, संसदेकडून या बाबतीतील कायद्याद्वारे योग्य विनियोजन करण्यात आल्यानंतर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी उपयोजित करण्याकरिता केंद्र सरकारला योग्य वाटेल इतकी रक्कम अनुदानाच्या मार्गाने…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ अध्याय ७ : वित्त, लेखा और संपरीक्षा : धारा ३२ : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान : (१) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३१ : विशेष सरकारी अभियोक्ता : राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक मानवी हक्क न्यायालयासाठी, त्या न्यायालयात खटले चालवण्याच्या प्रयोजनाकरिता, सरकारी अभियोक्ता विनिर्दिष्ट करील किंवा ज्याने सात वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीसाठी अभियोक्ता म्हणून व्यवसाय केलेला असेल, अशा अभियोक्त्याची विशेष सरकारी…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ६ : मानवी हक्क न्यायालये : कलम ३० : मानवी हक्क न्यायालये : राज्य शासन, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत उद्भवणाऱ्या अपराधांची संपरीक्षा त्वरेने होण्याच्या प्रयोजनासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सहमतीने अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता उक्त अपराधांची संपरीक्षा करण्यासाठी सत्र न्यायालय हे…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २९ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगासंबंधातील विवक्षित उपबंध राज्य आयोगांना लागू असणे : कलमे ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७ आणि १८ यांचे उपबंध राज्य आयोगाला लागू असतील आणि खालील फेरबदलाच्या अधीनतेने ते प्रभावी होतील :- (a)क)(अ)…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २८ : राज्य आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल : १) राज्य आयोग, राज्य शासनाला वार्षिक अहवाल सादर करील आणि कोणतीही बाब वार्षिक अहवाल सादर करीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात येऊ नये इतक्या तातडीची किंवा महत्वाची आहे, असे आयोगास वाटत असेल तर,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २७ : राज्य आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी : १) राज्य शासन आयोगाला,- (a)क)(अ) राज्य शासनाच्या सचिव या पदापेक्षा कमी दर्जाचे पद नसलेला एक अधिकारी, जो राज्य आयोगाचा सचिव असेल ; आणि (b)ख)(ब) पोलीस महानिरीक्षकाच्या पदापेक्षा कमी दर्जाचे पद…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २६ : १.(राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्ष व सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती : सभाध्यक्ष व सदस्यांना द्यावयाचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती राज्य शासनाकडून करण्यात येईल त्यानुसार असतील : परंतु, सभाध्यक्ष किंवा सदस्याच्या नियुक्तीनंतर त्यांचे वेतन…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २५ : सदस्याने,विशिष्ट परिस्थितीत सभाध्यक्ष म्हणून काम पाहणे किंवा त्याची कर्तव्ये पार पाडणे : १) सभाध्यक्षाचे निधन झाल्याने, त्याने राजीनामा दिल्याने किंवा अन्य कोणत्याही त्याचे पद रिक्त झाल्यास त्या प्रसंगी राज्यपाल, अधिसूचनेद्वारे, असे रिक्त पद भरण्यासाठी सभाध्यक्षाची नियुक्ती होईपर्यंत,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २४ : १.(राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्ष व सदस्यांचा पदावधी : १) ज्या व्यक्तीची सभाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली असेल, ती ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून २.(तीन वर्षे) किंवा तिच्या वयाला सत्तर वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक, यापैकी…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २३ : १.(राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास पदावरुन दूर करणे) : १.(१) राज्य आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य, राज्यपालांना उद्देशून त्यांच्या हस्ताक्षरात लिखित नोटीस देऊन, त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. १) पोट-कलम (२) च्या उपबंधाच्या अधीनतेने, राज्य आयोगाचा सभाध्यक्ष किंवा…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २२ : राज्य आयोगाचा सभाध्यक्ष व १.(सदस्यांची) नियुक्ती : १) राज्यपाल त्यांच्या सहीशिक्कानिशी असलेल्या अधिपत्राद्वारे सभाध्यक्ष व इतर यांची नियुक्ती करील : परंतु, या पोट-कलमान्वये करावयाची प्रत्येक नियुक्ती ही पुढील सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीची शिफारस मिळाल्यानंतर करण्यात येईल :…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ५ : राज्य मानवी हक्क आयोग : कलम २१ : राज्य मानवी हक्क आयोगाची घटना : १) राज्य शासन, ........ (राज्याचे नाव) मानवी हक्क आयोग म्हणून ओळखला जाणारा निकाय, या प्रकरणाअन्वये राज्य आयोगाला प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २० : आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल : १) आयोग, केंद्र सरकारला आणि संबंधित राज्य शासनाला वार्षिक अहवाल सादर करील आणि कोणतीही बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात येऊ नये इतक्या तातडीची किंवा महत्वाची आहे असे आयोगास वाटत…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम १९ : सशस्त्र दलाच्या संबंधात कार्यपद्धती : १) या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भत केलेले असले तरी, सशस्त्र दलांच्या सदस्यांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही करताना आयोग पुढील कार्यपद्धती स्वीकारील; ती म्हणजे :- (a)क)(अ) स्वत:हून किंवा विनंती अर्ज आल्यावर केंद्र…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम १८ : १.(चौकशी दरम्यान आणि चौकशीनंतरची कारवाई : आयोग, या अधिनियमाखाली करण्यात आलेली एखादी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आयोग निम्नलिखित कारवाई करु शकेल , त्या अशा :- (a)क)(अ) जथे आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून, लोकसेवकाने मानवी हक्कांचचा भंग केला किंंवा मानवी हक्कांच्या…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ४ : कार्यपद्धती : कलम १७ : तक्रारींबाबत चौकशी : आयोग, मानवी हक्कभंगाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करताना, - एक) केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य शासन किंवा त्यांना दुय्यम असणारे इतर कोणतेही प्राधिकरण किंवा संघटना यांच्याकडून तो विनिर्दिष्ट करील त्यावेळेत माहिती…