Fssai पहली अनुसूची :
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ पहली अनुसूची : (धारा ५(१) (e) (ङ) देखिए ।) जोन - १ : १. आंध्र प्रदेश २. गोवा ३. कर्नाटक ४. केरल ५. महाराष्ट्र ६. उड़ीसा ७. तमिलनाडु जोन - २ : १. हरियाणा २. हिमाचल प्रदेश ३. जम्मू-कश्मीर…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ पहली अनुसूची : (धारा ५(१) (e) (ङ) देखिए ।) जोन - १ : १. आंध्र प्रदेश २. गोवा ३. कर्नाटक ४. केरल ५. महाराष्ट्र ६. उड़ीसा ७. तमिलनाडु जोन - २ : १. हरियाणा २. हिमाचल प्रदेश ३. जम्मू-कश्मीर…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा १०१ : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : १) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा १०० : शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, १९९२ का संशोधन : अधिसूचित तारीख से ही शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९९ : दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, १९९२ को इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम समझा जाएगा : १) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) के अधीन जारी…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९८ : खाद्य मानकों के लिए संक्रमणकालीन उपबंध : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति और आदेशों के निरसन के होते हुए भी, मानक सुरक्षा अपेक्षाएं और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और उस…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९७ : निरसन और व्यावृत्तियां : १) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति और आदेश निरसित हो जाएंगे : परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा- एक) निरसन…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९६ : शास्ति की वसूली : इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो भू- राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमी…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९५ : राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार : राज्य सरकार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त को किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधी को पकड़वाने में सहायता करता है, ऐसी निधि से और ऐसी रीति में, जो…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९४ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और खाद्य प्राधिकारी की क्रमशः नियम और विनियम बनाने की शक्ति के अधीन रहते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् और खाद्य प्राधिकारी के…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९३ : नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना : इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९२ : खाद्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति : १) खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९१ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ९० : विभिन्न खाद्य संबंधी अधिनियमों या आदेशों को शासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के विद्यमान कर्मचारियों का खाद्य प्राधिकरण को अंतरण : खाद्य प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही, खाद्य विधियों को प्रशासित करने…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८९ : इस अधिनियम का अन्य सभी खाद्य संबंधी विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना : इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के फलस्वरूप प्रभावी किसी अन्य…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८८ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद,…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८७ : खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त का लोक सेवक होना : खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और उनके अधिकारियों को, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८६ : राज्य सरकारों को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ अध्याय १२ : प्रकीर्ण : धारा ८५ : खाद्य प्राधिकरण को निदेश जारी करने और रिपोर्ट तथा विवरणियां अभिप्राप्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : १) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खाद्य प्राधिकरण,…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८४ : खाद्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट : १) खाद्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संक्षेप…
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ८३ : खाद्य प्राधिकरण के लेखा और लेखापरीक्षा : १) खाद्य प्राधिकरण, समुचित लेखा और सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श…