मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४३ : निरसन और व्यावृत्ति : (१) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, १९९३ (१९९३ का अध्यादेश संख्यांक ३०) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (२) से निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४२ : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४१ : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति : (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४०ख : १.(आयोग की विनियम बनाने की शक्ति : (१) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४०क : १.(भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति : धारा ४० की उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ४० : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३९ : सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना : आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३८ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३७ : विशेष अन्वेषण दलों का गठन : तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ अध्याय ८ : प्रकीर्ण : धारा ३६ : आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय : (१) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३५ : राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा : (१) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३४ : लेखा और संपरीक्षा : (१) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे। (२) आयोग के…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३३ : राज्य सरकार द्वारा अनुदान : (१) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ अध्याय ७ : वित्त, लेखा और संपरीक्षा : धारा ३२ : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान : (१) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा ३१ : विशेष लोक अभियोजक : राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ अध्याय ६ : मानव अधिकार न्यायालय : धारा ३० : मानव अधिकार न्यायालय : मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भुत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा २९ : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना : धारा ९, धारा १०, धारा १२, धारा १३, धारा १४, धारा १५, धारा १६, धारा १७ और धारा १८ के उपबन्ध राज्य…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा २८ : राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टे : (१) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा २७ : राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द : (१) राज्य सरकार, आयोग को,- (a)(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; और (b)(ख) ऐसे अधिकारी के…
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ धारा २६ : १.(राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते : अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की…