भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन : राज्य विधानमंडळास, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे या प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सर्वसाधारण कार्यपद्धती : अनुच्छेद २०८ : कार्यपद्धतीचे नियम : (१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, आपली कार्यपद्धती १.(***) आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (२) खंड (१) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०७ : वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी : (१) अनुच्छेद १९९ चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०६ : लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला,------- (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरिता अनुच्छेद २०३ मध्ये विहित केल्यानुसार ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने : (१) जर,----- (क) अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०४ : विनियोजन विधेयके : (१) विधानसभेने अनुच्छेद २०३ अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर,-- (क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला, पण कोणत्याही बाबतीत, सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्यासमोर अगोदर ठेवलेल्या विवरणपत्रात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०३ : अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती : (१) अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, विधानसभेच्या मतास टाकला जाणार नाही. पण विधानमडं ळात त्यांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकावरील चर्चेस या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करणारी आहे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती : अनुच्छेद २०२ : वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र : (१) राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, राज्याची त्या वर्षाची अंदाजित जमा व खर्च यांचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर ठेवावयास लावील.…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०१ : विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके : जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा, राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत,असे घोषित करील : परंतु…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०० : विधेयकांना अनुमती : जेव्हा एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९९ : धनविधेयके यांची व्याख्या : (१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:---- (क) कोणताही कर बसविणे, तो…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९८ : धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती : (१) धन विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (२) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९७ : धन विधेयकांहून अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंंध : (१) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर---- (क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले तर; किंवा (ख) ते विधेयक विधानपरिषदेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) वैधानिक कार्यपद्धती : अनुच्छेद १९६ : विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी : (१) धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयके याबाबत अनुच्छेद १९८ व २०७ मध्ये असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, ज्या राज्य विधानमंडळाला विधानपरिषद आहे त्याच्या कोणत्याही सभागृहात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९५ : सदस्यांचे वेतन व भत्ते : राज्याच्या विधानसभेचे आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे, राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्याला व त्याबाबत याप्रमाणे तरतूद होईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तेथील संबंधित असलेल्या प्रांताच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती : अनुच्छेद १९४ : विधानमंडळाची सभागृहे अणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी : (१) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ अन्वये शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा पात्र नसताना अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल शास्ती : जर एखाद्या व्यक्तीने अनुच्छेद १८८ च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी, अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९२ : १.(सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय : (१) एखाद्या राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद १९१ च्या खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न राज्यपालाकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९१ : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल, ती अशी-- १.(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सदस्यांच्या अपात्रता अनुच्छेद १९० : जागा रिक्त करणे : (१) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य…