भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १९७ :
धन विधेयकांहून अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंंध :
(१) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर—-
(क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले तर; किंवा
(ख) ते विधेयक विधानपरिषदेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तर; किंवा
(ग) ते विधेयक विधानपरिषदेने सुधारणांसह पारित केले व त्या सुधारणा विधानसभेने संमत केल्या नाहीत तर, विधानसभेला, ते विधेयक विधानपरिषदेने केलेल्या, सुचवलेल्या किंवा संमत केलेल्या काही सुधारणा असल्यास त्यांसह किंवा त्याविना, त्याच किंवा नंतरच्या कोणत्याही सत्रात, आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांना अधीन राहून, पारित करता येईल आणि मग याप्रमाणे पारित झालेले विधेयक विधानपरिषदेकडे पाठवता येईल.
(२) याप्रमाणे एखादे विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर—-
(क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले असेल तर; किंवा
(ख) ते विधेयक विधानसभेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता एक महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असेल तर; किंवा
(ग) ते विधेयक विधानपरिषदेने सुधारणांसह पारित केले व त्या सुधारणा विधानसभेने संमत केल्या नाहीत तर, विधानपरिषदेने केलेल्या किंवा सुचविलेल्या आणि विधानसभेने संमत केलेल्या, अशा काही सुधारणा असल्यास, त्यांसह विधानसभेने दुसऱ्यांदा ते विधेयक जसे पारित केले असेल त्या स्वरूपात ते राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल.
(३) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट धन विधेयकास लागू असणार नाही.
