भारत का संविधान अनुच्छेद ३३८ : १.(राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ।) २.(३.(१) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा । २) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३७ : आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध । इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम तीन वित्तीय वर्षाे के दौरान आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और १.(***)…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३६ : कुछ सेवाओं में आंग्ल- भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध । १) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् , प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल- भारतीय…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३५ : सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे । संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों अौर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३४ : १.(स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना) । इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, - क)लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३३ : राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व । अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल १.(***) की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३२ : राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण । १) १.(***) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और २.(असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोडकर )…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३१ : लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व । अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल -भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक…
भारत का संविधान भाग १६ : कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध : अनुच्छेद ३३० : लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण । १) लोक सभा में - क) अनुसूचित जातियों के लिए , १.(ख) असम के…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२९ : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन । १.(इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी २.(***)) - क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२८ : किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति । इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक किसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२७ : विधान -मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध मे उपबंध करने की संसद् की शक्ति । इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल क सदन…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२६ : लोक सभा और राज्यों की विधान सभीओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना । लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२५ : धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक- नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक- नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना ।…
भारत का संविधान भाग १५ : निर्वाचन : अनुच्छेद ३२४ : निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना । १) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२३ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण । १) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, प्ररिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (२) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित…
भारत का संविधान १.( भाग १४ क : अधिकरण : अनुच्छेद ३२३क : प्रशासनिक अधिकरण । १) संसद् ,विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२३ : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन । १)संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२२ : लोक सेवा आयोगों के व्यय । संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३२१ : लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति । यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान- मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य…