भारत का संविधान अनुच्छेद ३५१ : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश । संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३५०ख : १.(भाषाई अल्पसंख्यक - वर्गों के लिए विशेष अधिकारी । १)भाषाई अल्पसंख्यक- वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा । २) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३५०क : १(प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं । प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास…
भारत का संविधान अध्याय ४ : विशेष निदेश : अनुच्छेद ३५० : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा । प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४९ : भाषा से संबंधिक कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया । इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा…
भारत का संविधान अध्याय ३ : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा : अनुच्छेद ३४८ : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा । १)इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४७ : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध । यदि इस निमित्त मांग किए जाने राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४६ : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा । संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच…
भारत का संविधान अध्याय २ : प्रादेशिक भाषाएं : अनुच्छेद ३४५ : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं । अनुच्छेद ३४६ और अनुच्छेद ३४७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान- मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४४ : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति । १)राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और पत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक…
भारत का संविधान भाग १७ : राजभाषा : अध्याय १ : संघ की भाषा : अनुच्छेद ३४३ : संघ की राजभाषा । १) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४२क : १.(सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्ग : १) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, २.(केन्द्रीय सूची में सामाजिक और…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजातियां । १)राष्ट्रपति, १(किसी राज्य २(या संघ राज्यक्षेत्र ) के संबंध में और जहां वहां ३.(***) राज्य है वहां उसके राज्यपाल से ४.(***) परामर्श करने के पश्चात्) ५.लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जातियां । १)राष्ट्रपति, १.(किसी राज्य २.( या संघ राज्यक्षेत्र) के संबंध में और जहां वह ३.(***) राज्य है वहां उसके राज्यपाल ४.(***) से परामर्श करने के पश्चात्) लोक ५.(अधिसूचना) द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३४० : पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति । १)राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण । १)राष्ट्रपति १.(***) राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३८ख : १.(पिछडे वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग : १) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा । २) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३८ क : १.(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग । १)अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के नाम से ज्ञात होगा । २) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३८ : १.(राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ।) २.(३.(१) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा । २) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३७ : आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध । इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम तीन वित्तीय वर्षाे के दौरान आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और १.(***)…