भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम ३० : भू नकाशे - तक्ते - आराखडे यांची संबद्धता : सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक विक्रीसाठी ठेवण्यात येणाऱ्या प्रकाशित भूनकाशात किंवा तक्त्यात अथवा केंद्र शासनाच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या प्राधिकारान्वये तयार करणत्यात आलेल्या भूनकाशात किंवा आराखाड्यात प्राय: दाखवल्या जाणाऱ्या किंवा नमूद…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २९ : कर्तव्य पार पाडताना सार्वजनिक दप्तरात किंवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखात केलीली नोंद : वादतथ्य किंवा संबद्ध तथ्य नमूद करणारी कोणत्याही सार्वजनिक पुस्तकातील किंवा अन्य कार्यालयीन पुस्तकातील, नोंदपुस्तकातील किंवा दप्तरातील इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखातील व लोकसेवकाने आपले पदीय काम पार पाडताना किंवा…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ विशेष परिस्थितीत केलेली कथने : / कथनापैकी कोणता भाग शाबीत करावयाचा : कलम २८ : हिशोबाच्या पुस्तकातील नोंदी केव्हा संबद्ध (सुसंगत) : व्यवहाराक्रमानुसार नियमितपणे ठेवल्या जाणाऱ्या नोंदवहीमधील नोंदी, तसेच ज्या नोंदी इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यामध्ये केलेल्या आहेत. त्या देखील नोंदी न्यायालयाला ज्या…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २७ : विवक्षित पुराव्यात नमूद केलेल्या तथ्यांची नंतरच्या कार्यवाहीत शाबिती करण्यासाठी तो पुरावा संबद्ध असतो : साक्षीदाराने न्यायिक कार्यवाहीत दिलेला पुरावा किंवा असा पुरावा घेण्यासाठी कायद्याद्वार प्राधिकृत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर दिलेला पुरावा हा, साक्षीदार मृत्यू पावला असल्यास किंवा सापडू…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ ज्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावणे शक्य नसते त्या व्यक्तींनी केलेली कथने : कलम २६ : जी व्यक्ती मरण पावली आहे किंवा जिचा शोध लागू शकत नाही वगैरे अशा व्यक्तीचे संबद्ध (सुसंगत) तथ्य कोणत्या परिस्थितीत संबद्ध (सुसंगत) असेल : जी व्यक्ती मृत्यू…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २५ : कबुल्या हा निर्णायक पुरावा नसतो. परंतु त्या प्रतिष्टंभात्मक (विबंध/स्तंभित) असतात : कबुल्या म्हणजे कबूल केलेल्या बाबींचा निर्णायक पुरावा, पण यात यापुढे अंतर्भूत असलेल्या उपबंधांन्वये त्या प्रतिष्टंभक (विबंध/स्तंभित) म्हणून कार्य करू शकतील.
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २४ : एका आरोपीचा कबुलीजबाब त्याच अपराधातील इतर आरोपीविरूद्ध विचारात घेणे : जेव्हा एकाहून अनेक व्यक्तींची एकाच अपराधाबद्दल संयुक्तपणे संपरीक्षा केली जात असेल व अशा व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीने दिलेला आणि तिला स्वत:ला व अशांपैकी दुसऱ्या कोणाला बाधक असलेला असा…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २३ : पोलीस अधिकाऱ्यापुढे दिलेला कबुली जबाब : १) पोलीस अधिकाऱ्याकडे दिलेला कोणताही कबुलीजबाब कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरूद्ध शाबीत करता येणार नाही. २) कोणतीही व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याच्या हवालतीत असताना तिने दिलेला कबुलीजबाब हा दंडाधिकाऱ्याचे प्रत्यक्ष उपस्थितीत दिलेला नसेल…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २२ : फौजदारी कारवाईत कबुली जर प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती (दबाव) किंवा वचन यामुळे दिलेली असेल तर असंबद्ध (विसंगत) : आरोपी व्यक्तीविरूद्ध केल्या गेलेल्या दोषारोपाच्या संबंधात अधिकारस्थानावरील व्यक्तीने कोणतेही प्रलोभन दाखवल्यामुळे, धमकी दिल्यामुळे, जबरदस्ती केल्यामुळे किंवा वचन दिल्यामुळे आरोपीने कबुलीजबाब…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २१ : दिवाणी दाव्यांमध्ये कबुली केव्हा संबद्ध असतात : दिवाणी कामांमध्ये कोणतीही कबुली एकतर तिचा पुरावा द्यावयाचा नाही अशा स्पष्ट शर्तीवर दिलेली असेल तर किंवा तिचा पुरावा देऊ नये पक्षांमध्ये आपापसात करार झालेला असावा असे जीवरून न्यायालय अनुमान काढू…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम २० : दस्तऐवजांच्या मजकुराबाबत तोंडी कबुल्या केव्हा संबद्ध असतात : दस्तऐवजाचा मजकूर शाबीत करू पाहणाऱ्या पक्षकाराने अशा दस्तऐवजाच्या मजकुराचा दुय्यम पुरावा देण्यास यात यापुढे अंतर्भूत असलेल्या नियमांखाली आपण हक्कदार असल्याचे दाखवून दिले नाही, तर व तोपर्यंत किंवा हजर केलेल्या…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १९ : कबुली देणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध आणि त्याच्याकडून किंवा त्याच्यार्ते कबुल्यांची शाबिती : कबुल्या देणारी व्यक्ती किंवा तिचा हितसंबंद -प्रतिनिधी यांच्याविरूद्ध त्या कबुल्या संबद्ध असतात आणि त्यांच्याविरूद्ध त्या शाबीत करता येतात; पण कबुली देणाऱ्या व्यक्तीला किंवा तिच्या वतीने किंवा तिच्या…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १८ : दाव्यातील पक्षकाराने स्पष्टपणे सूचित केलेल्या व्यक्तींची कबुली : दाव्यातील पक्षकाराने तंटा-विषयाच्या संदर्भात माहितीसाठी स्पष्टपणे ज्यांचा निर्देश केला असेल त्या व्यक्तींनी केलेली कथने म्हणजे कबुल्या होत. उदाहरण : (ऐ) ने (बी) ला विकलेला घोडा निकोप आहे किंवा काय…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १७ : ज्या व्यक्तींचे दाव्यातील पक्षकारांच्या संबंधातील स्थान शाबीत केले पाहिजे त्यांनी दिलेल्या कबुल्या : ज्या व्यक्तीचे स्थान किंवा दायित्व दाव्यातील कोणत्याही पक्षकाराच्या संबंधात शाबीत करणे जरूर असते त्यांनी केलेली कथने जर त्यांनी किंवा त्यांच्याविरूद्ध केलेल्या दाव्यात अशा स्थानाच्या…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १६ : कार्यवाहीतील पक्षकाराची किंवा त्याच्या प्रतिनिधीची कबुली : १) कार्यवाहीतील पक्षकाराने केलेली कथने किंवा अशा कोणत्याही पक्षकाराने स्पष्टपणे किंवा उपलक्षणेने आपल्या ज्या अभिकत्र्याला अशी कथने करण्यास प्राधिकृत केले आहे असे न्यायालय त्या प्रकरणातील परिस्थितीत मानील त्याने केलेली कथने…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कबुली : कलम १५ : कबुली याची व्याख्या : कबुली म्हणजे ज्यामुळे कोणत्याही वादतथ्याबाबतचे किंवा संबद्ध तथ्याबाबतचे अनुमान सूचित होत असून जे यात यापुढे नमूद करण्यात येतील अशा व्यक्तीपैकी कोणीही व तशा परिस्थितीत केलेले असेल असे कोणतेही तोंडी अगर लेखी…
भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३ कलम १४ : व्यवहार क्रमाचे अस्तित्व केव्हा संबद्ध असते: एखादी विशिष्ट कृती केली गेली होती किंवा काय असा जेव्हा प्रश्न असेल तेव्हा, ज्यानुसार ती कृती स्वाभाविकपणे केली गेली असती असा कोणताही व्यवहारक्रम अस्तित्वात असणे हे संबद्ध तथ्य आहे. उदाहरणे :…
भारतीय पुरावा अधिनियम २०२३ कलम १२ : मानसिक किवा शारीरिक अवस्था अथवा शारीरिक संवेदना यांचे अस्तित्व दर्शविणारी तथ्ये: उद्देश, ज्ञान, सद्भाव, हयगय, बेदरकारपणा कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीबाबतची दुर्भावना किंवा सद्भावना यांसारख्या कोणत्याही मानसिक अवस्थेचे अस्तित्व दर्शवणारी अथवा कोणत्याही शारीरिक अवस्थेचे किंवा शारीरिक संवेदनेचे अस्तित्व दर्शवणारी तथ्ये…
भारतीय पुरावा अधिनियम २०२३ कलम ११ : एखादा हक्क किंवा रूढी ठरविण्याकरिता संबद्ध तथ्ये : जेथे कोणत्याही हक्काच्या किंवा रूढीच्या अस्तित्वाबाबतचा प्रश्न असेल तेथे, पुढील तथ्ये संबद्ध असतात; (a) क) ज्याद्वारे प्रस्तुत हक्क किंवा रूढी निर्माण झाली, ते असल्याचा दावा सांगितला गेला, त्यात बदल केला…
भारतीय पुरावा अधिनियम २०२३ कलम १० : नुकसानीच्या दाव्यामध्ये रक्कम ठरविण्यासाठी - न्यायालयास मदत करणारी तथ्ये संबद्ध असतात : ज्या दाव्यांमध्ये नुकसानीची मागणी केली असेल त्यामध्ये जी नुकसानी देववणे आवश्यक असेल तिची रक्कम निर्धारित करणे न्यायालयाला ज्यामुळे शक्य होईल असे कोणतेही तथ्य संबद्ध असते.