माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
प्रस्तावना :
(२००५ चा २२, १ डिसेंबर २०१४ रोजी यथाविद्यमान)
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ :
प्रत्यके सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, नागरिकांच्या माहिती मिळण्याच्या अधिकाराची व्यवहार्य शासन पद्धत आखून देण्याकरिता, केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग घटित करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाद्वारे लोकशाही गणराज्याची स्थापना करण्यात आलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, लोकशाहीमध्ये माहितगार नागरिक समूह आणि माहितीची पारदर्शकता या बाबी तिच्या कार्यशीलतेच्या दृष्टीने, तसेच भ्रष्ट्राचाराला आळा घालण्याच्या व राज्य शासने व त्यांच्या यंत्रणा यांना प्रजेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरविण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत;
आणि ज्याअर्थी, प्रत्यक्ष व्यवहारात माहितीच्या प्रकटनामुळे अन्य सार्वजनिक हितसंबंधाना तसेच, शासनांचे कामकाज कार्यक्षमरीच्या चालणे, मर्यादित राजकोषीय साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर होणे आणि संवेदनक्षम माहितीची गोपनीयता राखणे, या बाबींनाही बाध येण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, लोकशाहीच्या आदर्शाची परमोच्चता कायम राखताना, या परस्परविरोधी हितसंबंधाचा मेळ घालणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, आता माहिती मिळविण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांना विवक्षित माहिती पुरविण्याकरिता तरतूद करणे इष्ट आहे;
भारतीय गणराज्याच्या छप्पन्नाव्या वर्षी, संसदेद्वारे तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :
————–
१)या अधिनियमास, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ असे म्हणावे.
२)तो १.(***) संपूर्ण भारतास लागू आहे.
३)या अधिनियमाच्या कलम ४ चे पोटकलम (१), कलम ५ ची पोटकलमे (१) व (२) कलमे १२, १३, १५, १६, २४, २७ आणि २८ ताबडतोब अंमलात येतील आणि त्याच्या उर्वरित तरतुदी तो अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून एकशेविसाव्या दिवशी अंमलात येतील.
———–
१. सन २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३४ कलम ९५ व पाचव्या अनुसूची द्वारा (जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करुन) शब्द वगळण्यात आले.
