माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
प्रकरण ५ :
माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (शिक्षा) :
कलम १८ :
माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये :
१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील व्यकिं्तकडून तक्रार स्वीकारणे व त्याची चौकशी करणे हे, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा, राज्य माहिती आयोग यांचे कर्तव्य असेल –
(a)क)एकतर, या अधिनियमानुसार कोणताही असा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नाही या कारणास्तव किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी याने, ज्या व्यक्तिचा या अधिनियमान्वये माहितीसाठीचा किंवा अपिलासाठीचा अर्ज, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, कलम १९ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे अग्रेषित करण्यासाठी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याच्या कारणास्तव, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे विनंतीचा अर्ज सादर करण्यास जी असमर्थ ठरली असेल अशी व्यक्ति ;
(b)ख)या अधिनियमान्वये मागणी करण्यात आलेली कोणतीही माहिती मिळण्यास नकार मिळालेली व्यक्ति;
(c)ग)या अधिनियमान्वये माहितीसाठी किंवा माहिती मिळविण्यासाठी केलेल्या मागणीस विनिर्दिष्ट मुदतीत प्रतिसाद न मिळालेली व्यक्ति ;
(d)घ)अवाजवी वाटत असलेली फी भरण्यास जिला भाग पाडण्यात आले असेल अशी व्यक्ती;
(e)ड)या अधिनियमान्वये, आपल्याला अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली असे जिला वाटत असेल अशी व्यक्ती; आणि
(f)च)या अधिनियमान्वये अभिलेख मिळविता येण्याच्या किंवा त्यासाठी विनंती करण्याच्या संबंधातील इतर कोणत्याही बाबीविषयी तक्रार करणारी व्यक्ति.
२)एखाद्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत याबाबत जर, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरु करील.
३)या कलमान्वये कोणत्याही बाबीची चौकशी करताना, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाला, किंवा राज्य माहिती आयोगाला पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) या अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत, तेच अधिकार असतील :-
(a)क)व्यकिं्तना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे;
(b)ख)दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मावणे;
(c)ग)शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे;
(d)घ)कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे;
(e)ड)साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे; आणि
(f)च)विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब;
४)संसदेच्या, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाच्या अन्य कोणत्याही अधिनियमात विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग, या अधिनियमान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील ज्या अभिलेखास हा अधिनियम लागू होतो, अशा कोणत्याही अभिलेखाची तपासणी करील, आणि सार्वजनिक प्राधिकरण कोणत्याही कारणास्तव, आयोगापासून असा कोणताही अभिलेख रोखून ठेवणार नाही.
