माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
प्रकरण ४ :
राज्य माहिती आयोग :
कलम १५ :
राज्य माहिती आयोग घटित करणे :
१)प्रत्येक राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, ——-(राज्याचे नाव) माहिती आयोग या नावाने ओळखला जाणारा निकाय, या अधिनियमान्वये त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आण त्याला नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, घटित करील.
२)राज्य माहिती आयोग पुढील व्यक्तिंचा मिळून बनलेला असेल :-
(a)क)राज्य मुख्य माहिती आयुक्त ; आणि
(b)ख)आवश्यक असतील त्याप्रमाणे, दहापेक्षा अधिक नसतील इतके, राज्य माहिती आयुक्त.
३)राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताची आणि राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, राज्यपाल, पुढील व्यक्तिची मिळून बनलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार करील –
एक)मुख्यमंत्री, जी या समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ति असेल;
दोन)विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता; आणि
तीन)मुख्यमंत्र्याने नामनिर्देशित करावयाचा एक कॅबिनेट मंत्री.
स्पष्टीकरण :
शंकानिरसनार्थ, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येते की, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून एखाद्या व्यक्लिा मान्यता देण्यात आली नसेल त्याबाबतीत, विधानसभेतील, सरकारच्या विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या गटाचय नेत्यास विरोधी पक्षनेता मानण्यात येईल.
४)राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाचे सर्वसाधारण अधीक्षण, संचालन व व्यवस्थापन हे राज्य मुख्य माहिती आयोगाकडे निहित असेल व त्याला राज्य माहिती आयुक्त सहाय्य करतील आणि राज्य माहिती आयोगाला, या अधिनियमाखाली कोणत्याही इतर प्राधिकरणाच्या निदेशांना अधीन न राहता, स्वायत्तापणे वापरता येत असतील असे सर्व अधिकार वापरता येतील आणि करता येत असतील अशा सर्व कृती व गोष्टी करता येतील.
५)राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त हे कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन आणि शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या, सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ति असतील.
६)राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणताही राज्य माहिती आयुक्त , हा यथास्थिति, संसदेचा सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या, किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही, किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाही.
७)राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय हे, राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा ठिकाणी असेल, आणि राज्य माहिती आयोगास, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने, राज्यात अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करता येतील.
