महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५
कलम २४ :
न्यायालयाने आदेशाच्या प्रती मोफत देणे :
दंडाधिकारी, त्याने या अधिनियमान्वये कोणताही आदेश काढला असेल अशा सर्व प्रकरणात, अर्जातील सर्व पक्षकारांना, ज्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रातील दंडाधिकाऱ्याकडे प्रकरण नेण्यात आले असेल त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आणि न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारितेच्या हद्दीत असलेल्या सेवा पुरविणाऱ्यांना आणि जर एखाद्या सेवा पुरविणाऱ्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेची नोंदणी केली असेल तर, अशा सेवा पुरविणाऱ्याला अशा आदेशाची प्रत मोफत पुरविण्याचे आदेश देईल.
