महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३७ : केंद्र शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार : (१) केंद्र शासनाला या अधिनियमाच्या तरतुदी पार पाडण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील. (२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता असे नियम पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करू शकतील. (a)(क)(अ)…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३६ : अधिनियम, इतर कोणत्याही कायद्याला कमी लेखणारा नसणे : या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त आहे, आणि हा त्यांना कमी लेखणाऱ्या नाहीत.
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३५ : सद्हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण : या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेले नियम किंवा आदेश याअन्वये सद्हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे झालेल्या किंवा होण्याची शक्यता असलेल्या कोणत्याही हानीसाठी संरक्षण अधिकाऱ्याविरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३४ : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधाची दखल : संरक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या अपराधासाठी राज्य शासनाची किंवा त्याने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी घेऊन तक्रार दाखल करण्यात आलेली असल्याखेरीज त्याच्याविरूद्ध कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३३ : संरक्षण अधिकाऱ्याने कर्तव्य न बजावल्याबद्दल शास्ती : जर कोणताही संरक्षण अधिकारी पुरेसे कारण नसताना, दंडाधिकाऱ्याने संरक्षण आदेशामध्ये निदेश दिलेल्या त्याच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास कसूर करील तर, त्याला दोहोंपैकी कोणत्याही वर्णनाच्या एक वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा वीस हजार रूपयांपर्यंत…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३२ : दखल आणि पुरावा : (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कलम ३१ च्या पोटकलम (१) खालील अपराध हा, दखली व बिनजामिनी असेल. (२) बाधित व्यक्तीच्या, एकमात्र तोंडी साक्षीवरून, कलम ३१ च्या…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम ३१ : उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शास्ती : (१) उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा किंवा अंतरिम संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास, तो या अधिनियमाखालील आदेश असेल आणि त्यासाठी एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही प्रकारची कारावासाची किंवा वीस हजार रूपयांपर्यंत असू…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २९ : अपील : दंडाधिकाऱ्याने काढलेला आदेश बाधित व्यक्तीवर किंवा यथास्थिती, उत्तरवादीवर बजावण्यात आल्याच्या तारखेपैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून तीस दिवसांत सत्र न्यायालयाकडे अपील करता येईल.
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २८ : कार्यपद्धती : (१) या अधिनियमात तरतूद करण्यात आली असेल ते खेरीजकरून कलमे १२, १८, १९, २०, २१, २२ व २३ खालील सर्व कार्यवाही आणि कलम ३१ खालील अपराध, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या तरतुदीद्वारे नियंत्रित…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २७ : अधिकारिता : (१) ज्या न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग किंवा यथास्थिती महानगर दंडाधिकारी याच्या न्यायालयाच्या स्थानिक हद्दींमध्ये, - (a)(क)(अ) बाधित व्यक्ती कायमची किंवा तात्पुरती राहते किंवा धंदा, व्यवसाय करते किंवा नोकरीत आहे; किंवा (b)(ख)(ब) उत्तरवादी धंदा व्यवसाय करतो किंवा नोकरीत…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २६ : इतर दावे आणि कायदेशीर कार्यवाही यामधील साहाय्य : (१) कलम १८, १९, २०, २१ व २२ अन्वये उपलब्ध असलेले कोणतेही साहाय्य, परिणाम झालेल्या बाधित व्यक्तीने आणि उत्तरवादीने या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा प्रारंभानंतर सुरू केलेल्या दिवाणी न्यायालयासमोरील, कुटुंब न्यायालयासमोरील…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २५ : आदेशाचा कालावधी आणि त्यात फेरफार करणे : (१) कलम १८ खालील संरक्षण आदेश, बाधित व्यक्ती तो मागे घेण्यासाठी अर्ज करेपर्यंत अमलात राहील. (२) बाधित व्यक्ती किंवा उत्तरवादी यांच्याकडून अर्ज मिळाल्यावर, परिस्थितीत असा बदल झाला आहे की, आदेशात फेरफार…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २४ : न्यायालयाने आदेशाच्या प्रती मोफत देणे : दंडाधिकारी, त्याने या अधिनियमान्वये कोणताही आदेश काढला असेल अशा सर्व प्रकरणात, अर्जातील सर्व पक्षकारांना, ज्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रातील दंडाधिकाऱ्याकडे प्रकरण नेण्यात आले असेल त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आणि न्यायालयाच्या स्थानिक…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २३ : अंतरिम आणि एकतर्फी आदेश काढण्याचा अधिकार : (१) या अधिनियमाखालील कोणतीही कार्यवाही त्याच्यासमोर प्रलंबित असताना, दंडाधिकाऱ्याला, त्याला न्याय्य आणि योग्य वाटतील असे अंतरिम आदेश काढता येतील. (२) एखाद्या अर्जावरून सकृतदर्शनी असे उघड होत असेल की, उत्तरवादी कौटुंबिक हिंसाचाराची…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २२ : भरपाई आदेश : या अधिनियमान्वये देण्यात येतील अशा इतर साहाय्यांव्यतिरिक्त, बाधित व्यक्तीकडून अर्ज करण्यात आल्यावर, उत्तरवादीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृतीमुळे बाधित व्यक्तीला झालेल्या इजा, मानसिक छळ आणि भावनिक क्लेश यांसाठी भरपाई आणि नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश उत्तरवादीला देणारे आदेश…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २१ : ताबा आदेश : त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, संरक्षण आदेशासाठीच्या अर्जाजी किंवा अधिनियमाखालील इतर कोणत्याही साहाय्यासाठीच्या अर्जाची सुनावणी चालू असताना कोणत्याही टप्प्यात कोणत्याही मुलाचा किंवा मुलांचा तात्पुरता ताबा बाधित व्यक्तीकडे किंवा…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम २० : आर्थिक साहाय्य : (१) कलम १२ च्या पोटकलम (१) खालील अर्ज निकालात काढताना दंडाधिकारी, बाधित व्यक्तीला आणि बाधित व्यक्तीच्या कोणत्याही मुलाला कौटुंबिक हिंसाचारामुळे करावा लागलेला खर्च भागवण्यासाठी आणि सोसाव्या लागलेल्या हानीच्या भरपाईसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याबाबतचे निर्देश उत्तरवादीला देईल…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १९ : निवास आदेश : (१) कलम १२ च्या पोटकलम (१) खालील अर्ज निकालात काढताना कौटुंबिक हिंसाचार झाला आहे याबाबतीत दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, तो निवास आदेश काढील, (a)क)(अ) उत्तरवादीला विभागून राहत असलेल्या घरातून बाधित व्यक्तीचा ताबा काढून घेण्यास किंवा…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १८ : संरक्षण आदेश : दंडाधिकाऱ्याला, बाधित व्यक्तीला आणि उत्तरवादीला बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर आणि हिंसाचार झाला आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे याची प्रथमदर्शनी खात्री करून घेतल्यानंतर बाधित व्यक्तीला अनुकूल असा संरक्षण आदेश काढता येईल आणि उत्तरवादीला पुढील गोष्टी…
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ कलम १७ : विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा हक्क : (१) त्या त्या वेळी, अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, कौटुंबिक नातेसंबंध असलेल्या प्रत्येक महिलेला विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा हक्क असेल. मग तिला त्या घरात कोणताही…