महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५
कलम १८ :
संरक्षण आदेश :
दंडाधिकाऱ्याला, बाधित व्यक्तीला आणि उत्तरवादीला बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर आणि हिंसाचार झाला आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे याची प्रथमदर्शनी खात्री करून घेतल्यानंतर बाधित व्यक्तीला अनुकूल असा संरक्षण आदेश काढता येईल आणि उत्तरवादीला पुढील गोष्टी करण्यास मनाई करता येईल, –
(a)क)(अ) कौटुंबिक हिंसाचाराची कोणतीही कृती करणे;
(b)ख)(ब) कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती करण्यासाठी साहाय्य करणे किंवा त्यासाठी प्रवृत्त करणे;
(c)ग) (क) बाधित व्यक्तीच्या नोकरीच्या ठिकाणी प्रवेश करणे किंवा जर बाधित व्यक्ती ही मूल असेल तर त्याची शाळा किंवा ते मूल वारंवार जेथे जाते अशा ठिकाणी प्रवेश करणे;
(d)घ) (ड) बाधित व्यक्तीशी कोणत्याही स्वरूपात संपर्क साधण्याचा तसेच व्यक्तिगत तोंडी किंवा लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक किंवा दूरध्वनीच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे;
(e)ङ)(इ) दोन्ही पक्षकाराकडून संयुक्तपणे बाधित व्यक्तीच्या आणि उत्तरवादी किंवा उत्तरवादीच्या एकट्याच्या वापरात असलेली किंवा धारण केलेली किंवा उपभोगत असलेली कोणतीही मत्ता परक्याच्या स्वाधीन करील, बँक लॉकरचा किंवा बँक खात्याचे प्रवर्तन करणे, तसेच तिचे स्त्रीधन किंवा त्या दोघांनी संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे धारण केलेली इतर कोणतीही मालमत्ता याबाबतीत तसे करणे दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करील;
(f)च) (फ) बाधित व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती, तिचे इतर नातेवाईक किंवा तिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बाबतीत साहाय्य करील अशी कोणतीही व्यक्ती यांच्यावर हिंसाचार करणे;
(g)छ)(ग) संरक्षण आदेशात विनिर्दिष्ट केलेली इतर कोणतीही कृती करणे.
