महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५
कलम ११ :
शासनाची कर्तव्ये :
केंद्र शासन आणि प्रत्येक राज्य शासन पुढील गोष्टींची निश्चिती करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करील.
(a)क)(अ) या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदींना सार्वजनिक माध्यमे, तसेच, दूरचित्रवाणी, रेडिओ व मुद्रण माध्यमे यांद्वारे नियमित कालांतराने व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येते;
(b)ख)(ब) केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे अधिकारी तसेच, पोलीस अधिकारी आणि न्यायिक सेवांचे अधिकारी यांना, या अधिनियमात उल्लेखिलेल्या प्रश्नांच्या बाबतीत संवेदना व जाणीव याविषयीचे नियतकालिक प्रशिक्षण देण्यात येते;
(c)ग) (क) कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रश्नाच्या बाबतीत संबंधित मंत्रालये आणि कायदा, गृहकार्ये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य व मनुष्यबळ यांच्याशी संबंधित कार्य करणारे विभाग यांच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचे प्रभावी समन्वयन स्थापित करण्यात येते आणि त्याचे नियतकालिक पुनर्विलोकन करण्यात येते;
(d)घ) (ड) या अधिनियमाखालील सेवा महिलांना पुरविणाऱ्या विविध मंत्रालयांसाठी तसेच न्यायालयांसाठी नियमावली तयार करण्यात येते आणि ती योग्य स्थितीत ठेवण्यात येते.
