लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२
(२०१२ चा ३२)
प्रस्तावना :
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :
लैंगिक हमला, लैंगिक सतावणूक व संभोगचित्रण अशा अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा अपराधांची न्यायचौकशी करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी व त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
ज्या अर्थी, संविधानाच्या अनुच्छेद १५ च्या खंड (३) अन्वये इतर गोष्टींबरोबरच बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्याला अधिकार प्रदान केले आहेत;
आणि ज्या अर्थी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने स्वीकृत केलेल्या ज्यामध्ये सर्व पक्षकार राष्ट्रांनी बालकांच्या सर्वोत्तम हिताची सुनिश्चिती करण्यासाठी अनुसरावयाची प्रमाणके विहित केली आहेत अशा बालहक्कांबाबतच्या अधिसंधीमध्ये भारत सरकार दिनांक ११ डिसेंबर १९९२ रोजी सहभागी झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, बालकाचा योग्य प्रकारे विकास होण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने सर्वतोपरी आणि बालकाचा अंतर्भाव असणाèया न्यायिक प्रक्रियेतील सर्व टप्प्यांमध्ये त्याच्या किंवा तिच्या खासगीपणाच्या आणि गुप्ततेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची व त्याबद्दल आदर दाखवण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बालकाचा निकोप, शारीरिक, भावनिक, बौध्दिक व सामाजिक विकास होण्याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक टप्प्यावर, बालकाच्या सर्वाेच्च हितास व कल्याणास सर्वाधिक महत्त्व देऊन त्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे या रीतीने कायद्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
आणि ज्याअर्थी, बालकाच्या हक्कांबाबतच्या अभिसंधीमधील पक्षकार राष्ट्रांनी,
अ)कोणत्याही बेकायदेशीर लैंगिक कृत्यामध्ये गुंतविण्यासाठी बालकाला प्रलोभन दाखवणे किंवा त्याच्यावर जबरदस्ती करणे.
ब)वेश्याव्यवसायामध्ये किंवा इतर बेकायदेशीर लैंगिक कृतींमध्ये बालकांचे शोषण करून वापर करणे.
क)संभोग चित्रणपर प्रयोग व साहित्य यांमध्ये बालकांचे शोषण करून वापर करणे,
यास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व समुचित अशा राष्ट्रीय, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बालकांचे लैंगिक शोषण व त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार हे अघोरी गुन्हे आहेत व ते प्रभावीपणे संतुष्टात आणण्याची गरज आहे.
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या त्रेसष्टाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो.-
——–
१)याअधिनियमास, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ असे म्हणावे.
२)तो १.(***) संपूर्ण भारतभर लागू असेल.
३)तो, केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा २.(तारखेस) अमलात येईल.
——–
१. २०१९ चा ३४ याच्या कलम ९५ आरि अनुसूची ५ अन्वये जम्मू व काश्मीर राज्य सोडून हा मजकुर वगळण्यात आला.
२. स्था.आ.२७०५(ई), दि.९-११-२०१२ द्वारे दि.१४-११-२०१२ पासून अमलात आणण्यात आले.
