गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४
प्रकरण ४ :
केंद्रीय पर्यवेक्षी मंडळ :
कलम ७ :
केंद्रीय पर्यवेक्षी मंडळ घटीत करणे :
१) केंद्र सरकार, या अधिनियमाअन्वये मंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, केंद्रीय पर्यवेक्षी मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे मंडळ घटित करील.
२) हे मंडळ, पुढील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल,-
(a)क) कुटुंब कल्याण मंत्रालय किंवा विभाग याचा प्रभारी असलेला मंत्री-पदसिद्ध अध्यक्ष ;
(b)ख) कुटुंब कल्याण विभागाचा प्रभारी असलेला, भारत सरकारचा सचिव-पदसिद्ध उपाध्यक्ष ;
(c)१.(ग) महिला व बालविकास यांचा प्रभार असलेली, केंद्र सरकारची मंत्रालये ; विधि व न्याय मंत्रालयातील विधिविषयक कामकाज विभाग किंवा वैधनिक विभाग आणि भारतीय औषध व होमिओपॅथी पद्धती या सेवांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त करावयाचे तीन पदसिद्ध सदस्य;)
(d)घ) केंद्र सरकारचा आरोग्य सेवा महासंचालक – पदसिद्ध सदस्य;
(e)ङ) केंद्र सरकारने नियुक्त करावयाचे दहा सदस्य, पुढीलपैकी प्रत्येकातून दोन याप्रमाणे असतील-
एक) निष्णात वैद्यकीय अनुवंशशास्त्रज्ञ;
२.(दोन) निष्णात स्त्रीरोगतज्ञ व प्रसूतिशास्त्रज्ञ किंवा स्त्रीरोग किंवा प्रसूतितंत्र यांचा तज्ञ 😉
तीन) निष्णात बालरोग चिकित्सक ;
चार) निष्णात समाजशास्त्रज्ञ ; व
पाच) महिला कल्याण संघटनांचे प्रतिनिधी ;
(f)च) संसदेच्या तीन महिला सदस्य,यांच्यापैकी दोघींची लोकसभेकडून व एकीची राज्यसभेकडून निवड करण्यात येईल ;
(g)छ) राज्ये व संघ राज्यक्षेत्रे यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, वर्णक्रमानुसार दोन व उलट वर्णक्रमानुसार दोन याप्रमाणे केंद्र सरकारने आळीपाळीेने नियुक्त करावयाचे चार सदस्य :
परंतु असे की, राज्य शासनाच्या किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या शिफारशीशिवाय या खंडान्वये कोणतीही नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
(h)ज) कुटुंब कल्याणाचा प्रभारी असलेला, केंद्र सरकारच्या सहसचिवापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला किंवा त्याला समतुल्य असलेला असा अधिकारी-पदसिद्ध सदस्य-सचिव ;
———-
१. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १० द्वारे खंड (ग) ऐवजी हा खंड दाखल करण्यात आला. (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून)
२. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १० द्वारे उपखंड (दोन) ऐवजी हा खंड दाखल करण्यात आला. (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून)
