भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८
कलम २९क :
१.(नियम बनविण्याचा अधिकार :
१) केन्द्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी नियम बनवू शकेल.
२) विशिष्टत: आरि पूर्वगामी शक्तीच्या सामान्यतेचा पूर्वग्रह न ठेवता, अशा नियमांपैकी सर्व किंवा काही बाबींसाठी उपबंध केले जाऊ शकतील, अर्थात् :-
(a)क) अ) असे मार्गदर्शक सिद्धांत, जे कलम ९ अन्वये व्यावसायिक संघटने द्वारे बनविले जाऊ शकतील;
(b)ख) ब) कलम १९ च्या पोटकलम (१) अंतर्गत खटला चालविण्याच्या मंजुरीसाठी मार्गदर्शक तत्वे;
(c)ग) क) इतर कोणतीही बाब, जी विहित करणे आवश्यक आहे किवा अपेक्षित आहे.
३) या अधिनियमा अंतर्गत बनविलेला प्रत्येक नियम, तो बनविल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहामसमोर तो एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी अधिवेशन चालू असताना ठेवला जाईल. हा कालावधी एका सत्रात किंवा दोन किंवा अधिक सलग सत्रांमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकेल. त्या सत्राची मुदत संपण्यापूर्वी किंवा उपरोक्त सलग सत्रांनंतर लगेचच अधिवेशन संपण्यापूर्वी, दोन्ही सभागृहे त्या नियमातील कोणत्याही बदलास सहमती दर्शवितात, तर तो केवळ अशा सुधारित स्वरुपात लागू होइल. जर कालबाह्य होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांनी हा नियम बनवू नसे असे मान्य केले तर त्याची अंमलबजावणी थांबेल. तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा रद्द करणे हे त्या नियमांतर्गत पूर्व केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेला प्रतिकूल प्रभाव पाडणार नाही.)
————
१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक १६ च्या कलम १८ द्वारा समाविष्ट करण्यात आले.
