भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८
कलम ६ :
खटला संक्षिप्त रीतीने चालवण्याचा अधिकार :
१) अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा १०) याच्या कलम ३, पोटकलम (१) यामध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही विशेष आदेशाचे किंवा त्या कलमाचे पोटकलम (२),खंड (अ) यामध्ये उल्लेख केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करयच्या संबंधात, कलम ३ पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या, लोकसेवकाने केला आहे असे समजण्यात येणाऱ्या कोणत्याही अपराधशबद्दल विशेष न्यायाधीश खटला चालवत असेल तेव्हा, या अधिनियमाच्या कलम ५, पोटकलम (१) यामध्ये किंवा भारतीय दंड संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) कलम २६० यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, विशेष न्यायाधीश हा खटला संक्षिप्तपणे चालवील आणि सदर संहितेच्या कलमे २६१ ते २६५ (दोन्हीही समाविष्ट) यांतील तरतुदी, शक्य तेथवर, अशा खटल्यास लागू होतील :
परंतु, या कलमाखालील संक्षिप्त खटल्यामध्ये कोणताही अपराध सिध्द झाल्यास, त्या बाबतीत, विशेष न्यायाधीशाने एका वर्षापेक्षा अधिक असणार नाीह एवढया मुदतीची शिक्षा देणे कायदेशीर असेल :
आणखी असे की, या कलमाखालील संक्षिप्त खटला सुरू होण्याच्या वेळी किंवा तो चालू असताना, विशेष न्यायाधीशास असे वाटले की, या खटल्याचे स्वरूप असे आहे की, एक वर्षापेक्षा अधिक मुदतीची कारावासाची शिक्षा द्यावी लागेल किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी हा खटला संक्षिप्तपणे चालवणे हिताचे नाही तर, विशेष न्यायाधीश, दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, तशा आशयाचा आदेश नोंदवील आणि त्यानंतर, ज्यांची तपासणी झाली आहे अशा कोणत्याही साक्षीदारांना बोलवील आणि सदर संहितेद्वारे, दंडाधिकाऱ्यांनी अधिपत्र खटले चालवण्यासाठी विहित केलेल्या कार्यपध्दती नुसार खटल्याची सुनावणी किंवा फेरसुनावणी सुरू करील.
२) या अधिनियमामध्ये किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही म्हटले असले तरी, एक महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दोन हजार रूपयांपासून अधिक नसेल एवढया द्रव्यदंडाची शिक्षा विशेष न्यायाधीशाने या कलमाखाली संक्षिप्तरीत्या खटला चालवून दिली असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी, अशा शिक्षेच्या आदेशाखेरीज, सदर संहितेच्या कलम ४५२ अन्वये आदेश काढला असेल किंवा नसेल तरीही, गुन्हा शाबीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अपील करता येणार नाही. परंतु, विशेष न्यायाधीशाने पूर्वाक्त मर्यादेपेक्षा अधिक होणारी शिक्षा दिली असता अपील करता येईल.
