राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
कलम ३ :
विवक्षित व्यक्तींना स्थानबद्ध करण्याचे आदेश काढण्याचा अधिकार :
(१) केंद्र शासनाची किंवा राज्य शासनाची, –
(a)( क) एखाद्या व्यक्तीला, भारताच्या संरक्षणाला किंवा विदेशी शक्तींशी असलेल्या भारताच्या संबंधांना किंवा भारताच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन करण्यात प्रतिबंध करण्यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे याबद्दल खात्री पटली असेल तर, किंवा
(b)(ख) एखाद्या विदेशी व्यक्तीच्या भारतातील अखंड वास्तव्याचे नियमन करण्यासाठी किंवा भारतातून तिच्या निष्कासनाची व्यवस्था करण्यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे याबद्दल खात्री पटली असेल तर,त्यास अशा व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा निदेश देणारा आदेश काढता येईल.
(२) कोणत्याही व्यक्तीबद्दल केंद्र शासनाची किंवा राज्य शासनाची याबाबत खात्री पटली असेल की, राज्याच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन करण्यास किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन करण्यास किंवा समाजाला अत्यावश्यक असलेला पुरवठा व सेवा चालू ठेवण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन करण्यास तिला प्रतिबंध करण्यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे तर त्यास अशा व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा निदेश देणारा आदेश काढता येईल.
स्पष्टीकरण :
या पोटकलमाच्या प्रयोजनासाठी, समाजाला अत्यावश्यक असलेला पुरवठा व सेवा चालू ठेवण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन यामध्ये काळ्या बाजारास प्रतिबंध करणे आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा चालू ठेवणे अधिनियम, १९८० (१९८० चा ७) याच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या स्पष्टीकरणात व्याख्या केल्याप्रमाणे समाजाला अत्यावश्यक असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा चालू ठेवण्यास कोणत्याही प्रकारे बाधक होईल असे वर्तन याचा समावेश होत नाही आणि त्यानुसार त्या अधिनियमान्वये या कारणांसाठी स्थानबद्धता आदेश काढता येत असेल, त्यापैकी कोणत्याही कारणावरून या अधिनियमान्वये कोणताही स्थानबद्धता आदेश काढण्यात येणार नाही.
(३) एखाद्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा एखाद्या पोलीस आयुक्ताच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमधील कोणत्याही क्षेत्रातील विद्यमान परिस्थिती किंवा संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता, जर तसे करणे आवश्यक आहे याबद्दल राज्य शासनाची खात्री पटली असेल तर, ते लेखी आदेशाद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत अशा जिल्हाधिकाऱ्यास किंवा पोलीस आयुक्तास देखील पोटकलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्याची खात्री पटली असली तर, उक्त पोटकलमाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करता येईल :
परंतु, राज्य शासनाकडून या पोटकलमान्वये काढण्यात आलेल्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी हा प्रथमत: तीन महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, परंतु जर राज्य शासनाची पूर्वोक्ताप्रमाणे तसे करणे आवश्यक आहे याबद्दल खात्री पटली तर, त्याला असा कालावधी कोणत्याही एकावेळी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांनी वाढविण्यासाठी त्या आदेशात सुधारणा करता येईल.
(४) पोटकलम (३) मध्ये उल्लेखिलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याने या कलमान्वये कोणताही आदेश काढल्यास तो अधिकारी तो ज्या राज्य शासनाच्या अधीनस्थ असेल त्या राज्य शासनाला त्याबाबतची वस्तुस्थिती व आदेश काढण्याची कारणे आणि त्या विषयाशी त्याच्या मते संबंधित असेल असा इतर तपशील यासंबंधीचा अहवाल तात्काळ पाठवील आणि असा कोणताही आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, दरम्यान त्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली नसेल तर, बारा दिवसांपेक्षा अधिक काळ अमलात राहणार नाही.
परंतु, आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्याने स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून पाच दिवसांनंतर परंतु, १.(पंधरा दिवसांच्या) आत, कलम ८ अन्वये स्थानबद्धतेची कारणे कळवली असतील त्याबाबतीत हे पोटकलम, बारा दिवसांपेक्षा या शब्द-प्रयोगाऐवजी पंधरा दिवसांपेक्षा हा शब्दप्रयोग दाखल करण्यात येईल या फेरबदलास अधीन राहून लागू होईल.
(५) जेव्हा राज्य शासनाने या पोटकलमान्वये कोणताही आदेश काढला असेल किंवा त्यास मान्यता दिली असेल तेव्हा, राज्य शासन, त्याबाबतची वस्तूस्थिती व आदेश काढण्याची कारणे आणि त्याच्या मते आदेशाच्या आवश्यकतेशी संबंधित असेल, असा इतर तपशील सात दिवसांच्या आत केंद्र शासनाला कळवील.
——–
१. १९८४ चा अधिनियम क्रमांक २४ कलम ३ नुसार दहा दिवसांच्या ऐवजी घातले गेले.(५-४-१९८४ पासून).
२. १९८४ चा अधिनियम क्रमांक २४ कलम ३ नुसार पंधरा दिवसांपेक्षा ऐवजी घातले गेले.(५-४-१९८४ पासून).
