बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ७३ :
प्राधिकरणाचा ताळेबंद आणि लेखा परीक्षण :
१) प्राधिकरण केलेल्या आवश्यक खर्चाचा योग्य पद्धतीने हिशोब आणि इतर संबंधित अभिलेख केन्द्र सरकार विहित केलेल्या पद्धतीने ठेवेल आणि सदर खर्चाचा वार्षिक ताळेबंद नियंत्रक आणि भारताचे महालेखाकार यांच्या सल्ल्यानुसार मांडेल.
२) प्राधिकरणाच्या ताळेबंदाचे लेखापरिक्षण लेखा नियंत्रक आणि भारताचे महालेखाकार त्यांनी ठरवून दिलेल्या कालबद्धतेने करतील आणि अशा लेखापरिक्षणासाठी आलेला खर्च प्राधिकरणाकडून लेखा नियंत्रक आणि महालेखाकार यांना दिला जाईल.
३) लेखा नियंत्रक आणि महालेखाकार आणि त्यांनी प्राधिकरणाच्या लेखापरीक्षणासाठी या अधिनियमातील तरतुदींन्वये नेमलेली कोणीही व्यक्ती, यांना शासनाच्या लेखापरीक्षणासाठी दिलेले सर्व अधिकार आणि सवलती असतील. विशेषत: हिशोब पुस्तकांची मागणी करणे, हजर करुन घेणे व तपासणे, त्यासंबंधीच्या पावत्या आणि इतर अभिलेख व प्राधिकरणाची कोणतीही कार्यालये तपासणे.
४) लेखा नियंत्रक आणि महालेखाकार आणि त्यांनी यासंबंधात नेमलेली कोणीही व्यक्ती यांनी तपासलेले आणि प्रमाणित केलेले प्राधिकरणाचे ताळेबंद प्राधिकरणाकडून दरवर्षी केन्द्र सरकारकडे सादर केले जातील.
५) केन्द्र सरकार प्राधिकरणाचा सादर केलेला प्रमाणित ताळेबंद यथाशीघ्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे सादर करील.
