माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन :
नवीन संपर्क यंत्रणा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानशास्त्र यामुळे आपल्या जीवन जगण्यात नाट्यपूर्ण परिवर्तन घडवून आणले आहे. लोकांच्या व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये क्रांतीच होत आहे. माहिती निर्माण करणे, पारेषित करणे आणि साठवणे यासाठी पारंपरिक कागदोपत्री दस्तऐवजांच्या ऐवजी संगणकाचा वापर करण्याची प्रवृत्ती व्यवसायांमध्ये आणि ग्राहकांमध्येही वाढताना दिसत आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती साठवण्याचे अनेक फायदे असतात. असे करणे स्वस्त असते, तसेच ती साठवणे व परत मिळवणे सोपे जाते आणि पाठवण्याचे कामही अधिक वेगात करता येते. लोकांना या गोष्टींची माहिती असली तरीही त्यासाठी योग्य तो कायदेशीर आधार उपलब्ध नसल्यामुळे, लोक या माध्यमातून व्यवहार करण्याच्या बाबतीत उत्सुक नसतात. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्सच्या बाबतीतला मुख्य अडथळा हा त्याबाबतीतल्या लिखाणाला आणि सहीला कायदेशीर मान्यता नसते. सध्या अनेक कायदेशीर तरतुदींमध्ये कागदांवरील अभिलेख आणि दस्तऐवज यांना मान्यता असल्याचे गृहीत धरले असून, त्यावर सही असणे आवश्यक असते. साक्षीपुराव्यासंबंधीच्या कायद्यातही कागदोपत्री अभिलेखच परंपरेने ग्राहय धरला जातोच. तसेच तोंडी साक्षीला मान्यता असते. इलेक्ट्रॉनिक व्यापारात कागदोपत्री व्यवहारांची गरज राहात नाही व म्हणून ई-कॉमर्स अधिक सोपे होण्यासाठी कायदा विषयात बदल करणे ही अत्यंत गरजेची बाब ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय व्यापार इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराच्या स्वरूपात करण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये वेगाने वाढ होत आहे आणि अनेक देशांनी आपला व्यापार पारंपरिक कागदोपत्री स्वरूपातून ई-कॉमर्स स्वरूपात वळविला आहे.
२).आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याबाबतच्या युनायटेड नेशन्स आयोगाने १९७६ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सवरील नमुना कायद्याचा स्वीकार केला. युनायटेड नेशन्सच्या जनरल असेम्ब्लीने आपला निर्णय क्रमांक ५१/१६२, दि. ३० जानेवारी १९९७ द्वारे अशी शिफारस केली आहे की, सर्व राज्यांनी ते त्यांचे कायदे तयार करतील तेव्हा किंवा त्यात सुधारणा करतील तेव्हा उक्त नमूना कायद्यांचा सकारात्मक विचार करावा. या नमुना कायद्यात, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्यवहार करणारे आणि कागदोपत्री व्यवहार करणारे यांना समान कायदेशीर वागणूक देण्याची तरतूद आहे. सदस्य देशांनी अलीकडेच घोषित केल्यानुसार जागतिक व्यापार संघटना तिच्या या क्षेत्रातील तिच्या कामकाजाची हाताळणी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याची शक्यता आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्याच्या माध्यमातून बहुपाश्र्विक व्यापार व्यवहारही तयार करण्याची शक्यता आहे.
३).आपल्या देशात ई-कॉमर्स सोयीचा होण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख व डिजिटल सिग्नेचर यांना कायद्याची मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करार घडवून आणणे आणि हक्क व बंधने निर्माण करणे शक्य होणार आहे. तसेच डिजिटल सही प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रमाणन प्राधिकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियामक कार्यपध्दतीची (रेजिमची) तरतूद करण्याचेही प्रस्तावित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्यात येणारे व्यवहार आणि इतर कार्यवाह्या यांमधून उद्भवणाऱ्या संभाव्य गैरवापरास प्रतिबंध करण्याचे आणि तसेच, प्रस्तावित कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्याच्या संबंधात दिवाणी व फौजदारी दायित्वे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
४).इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स अधिक सोपे करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासकीय कार्यालयात आणि त्याच्या एजन्सीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आणि डिजिटल सही यांचा वापर आणि स्वीकार यासाठी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे लोकांना शासकीय कार्यालयांशी विनात्रास संपर्क करता येईल.
५).दस्तऐवज आणि कागदपत्रांवर आधारित अपराधांवर कारवाई करणाऱ्या विविध तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता १८६० आणि भारतीय साक्षापुरावा अधिनियम. १९७२ यांमध्ये परिणामस्वरूप सुधारणा करण्याचे सुध्दा प्रस्तावित केले आहे. तसेच वित्तीय संस्था व बँका यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण सोपे करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, अधिनियम, १९३४ यामध्ये आणि बँकांनी इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात ठेवलेल्या लेखापुस्तकांना कायद्याचा आधार देण्यासाठी बँकर्स बुक ऑफ इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, १८९१ मध्ये सुध्दा सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
६).हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडेही पाठविण्यात आला होता. त्यांनी यां प्रस्तावित कायद्याला पाठिंबा दिला असून, असा कायदा लवकरात लवकर होण्याची निकट व्यक्त केली.
७).वरील उद्देश साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
प्रकरण १ :
प्राथमिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती :
१) या अधिनियमास माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० असे म्हणावे.
२) तो संपुर्ण भारतास लागू असेल आणि या अधिनियमात इतरत्र तरतूद केली असेल ते खेरीज करून कोणत्याही व्यक्तीने भारताबाहेर त्याखाली केलेल्या अपराधाला किंवा उल्लंघनाला सुद्धा तो लागू असेल.
३) केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा तारखेला तो अमलात येइेल आणि या अधिनियमाच्या वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळ्या तारखा नियुक्त करता येतील आणि अशा तरतुदींमधील या अधिनियमाच्या प्रारंभसंबंधीचा कोणताही संदर्भ हा त्या तरतुदीच्या प्रारंभाचा संदर्भ असल्याप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्यात येईल.
२.४) या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट, पहिल्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दस्तऐवजांना किंवा व्यवहारांना लागू असणार नाही.
५) पोटकलम (४) खाली काढलेली प्रत्येक अधिसूचना संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
——–
१.जी.एस.आर. ७८८ (३), दि. १७ ऑक्टोबर, २००० द्वारे दि. १७ ऑक्टोबर, २००० पासून अमलात आला.
२.सन २००८ च्या सुधारणा अधिनियमाच्या कलम ३ द्वारे पोटकलम (४) ऐवजी दाखल केला.
