भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३५ :
या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान :
या संविधानात काहीही असले तरी,
(क) (एक) अनुच्छेद १६ चा खंड (३), अनुच्छेद ३२ चा खंड (३), अनुच्छेद ३३ व अनुच्छेद ३४ यांअन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता येईल, त्यांपैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि
(दोन) या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत, त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरिता, कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल, राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद, या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर, उप खंड (दोन) मध्ये निर्देशिलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ;
(ख) खंड (क) चा उप खंड (एक) यामध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उप खंड (दोन) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही कृत्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा, त्यातील अटींच्या आणि अनुच्छेद ३७२ अन्वये त्यात जी अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून, संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा तो निरसित केला जाईपर्यंत वा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदातील अंमलात असलेला कायदा या शब्दप्रयोगास अनुच्छेद ३७२ मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.
