भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २६९ :
संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून दिलेले कर :
१.((१) २.(अनुच्छेद २६९क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज,) मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची आकारणी व वसुली भारत सरकारकडून करण्यात येईल, पण, खंड (२) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते दिनांक १ एप्रिल, १९९६ रोजी किंवा त्यानंतर राज्यांना नेमून दिले जातील आणि नेमून दिल्याचे मानण्यात येईल.
स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,—–
(क) मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त अन्य मालाची विक्री किंवा खरेदी जेथे आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात घडते तेथे अशी विक्री किंवा खरेदी यांवरील कर, असा आहे;
(ख) मालाच्या पाठवणीवरील कर या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात जेव्हा मालाची पाठवणी करण्यात आली असेल तेव्हा, अशा मालाच्या पाठवणीवरील कर, असा आहे (मग असा माल तो पाठवणाऱ्या व्यक्तीकडेच पाठवण्यात आलेला असो वा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवण्यात आलेला असो).
(२) अशा कोणत्याही कराचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील निव्वळ उत्पन्न, संघ राज्यक्षेत्रांशी संबंधित असे उत्पन्न दर्शविणारे असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून, ते भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होणार नाही, तर ते उत्पन्न, ज्या राज्यांमध्ये त्यावर्षी तो कर आकारण्याजोगा असेल त्यांना नेमून दिले जाईल आणि संसद कायद्याद्वारे सूत्रबद्ध करील अशा वितरण तत्त्वानुसार ते त्या राज्यांमध्ये वितरित केले जाईल.)
३.((३) ४.(मालाची विक्री किंवा खरेदी किंवा त्याची पाठवणी ही) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात केव्हा घडते, हे ठरविण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तत्त्वे तयार करता येतील.)
————–
१. संविधान (ऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००० याच्या कलम २ द्वारे मूळ खंड (१) व (२) याऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ८ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) समाविष्ट केले.
३. संविधान (सहावी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला.
४. संविधान (शेहेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९८२ याच्या कलम २ द्वारे मालाची विक्री किंवा खरेदी ही याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
