भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
पाचवी अनुसूची :
(अनुच्छेद २४४ (१))
अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांबाबत तरतुदी :
भाग क :
सर्वसाधारण :
१) अर्थ लावणे :
या अनुसूचीत, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य १.(***) या शब्दप्रयोगात २.(आसाम (३.(४.(मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम)) या राज्यांचा) समावेश होत नाही.
२) अनुसूचित क्षेत्रांत राज्याचा कार्यकारी अधिकार :
या अनुसूचीच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचा कार्यकारी अधिकार त्यातील अनुसूचित क्षेत्रांना लागू आहे.
३) अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाविषयी राज्यपालाकडून ५.(***) राष्ट्रपतीला अहवाल :
अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल ५.(***) दरवर्षी, किंवा राष्ट्रपती तसे आवश्यक करील तेव्हा तेव्हा, त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाविषयी राष्ट्रपतीला अहवाल देईल आणि उक्त क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राज्याला निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत असेल.
———
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पहिल्या अनुसूचीच्या भाग क किंवा भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले राज्य असा आहे, पण हा मजकूर गाळला.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे आसाम राज्याचा या शब्दांऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकोणपन्नासावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ कलम ३ द्वारे व मेघालय या शब्दांऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
४. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) कलम ३९ द्वारे मेघालय व त्रिपुरा या ऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
—
भाग ख :
अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण :
४) जनजाती सल्लागार परिषद :
१) अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि राष्ट्रपतीने तसे निदेशित केल्यास, अनुसूचित जनजाती असलेल्या पण अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही राज्यात वीसाहून अधिक नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली एक जनजाती सल्लागार परिषद असेल व त्यांच्यापैकी, शक्य होईल तितपत, जवळ जवळ तीन-चतुर्थांश सदस्य, त्या राज्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींचे प्रतिनिधी असतील :
परंतु, जर राज्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातीच्या प्रतिनिधींची संख्या ही, जनजाती सल्लागार परिषदेत अशा प्रतिनिधींनी भरावयाच्या जागांच्या संख्येहून कमी असेल तर, उरलेल्या जागा त्या जनजातींमधील अन्य व्यक्तींकडून भरल्या जातील.
२) राज्यपालाकडून ६.(***) जनजाती सल्लागार परिषदेकडे निर्देशिल्या जातील अशा, राज्यातील अनुसूचित जनजातींचे कल्याण व उन्नती यांसंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देणे हे तिचे कर्तव्य असेल.
३) राज्यपालाला ५.(***)-
क) परिषदेच्या सदस्यांची संख्या, त्यांच्या नियुक्तीची आणि परिषदेचा अध्यक्ष आणि तिचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्तीची पद्धती;
ख) तिच्या बैठकींचे चालन आणि तिची सर्वसाधारण कार्यपद्धती ; आणि
ग) अन्य सर्व आनुषंगिक बाबी,
यथास्थिति, विहित किंवा विनियमित करण्यासाठी नियम करता येतील.
५) अनुसूचित क्षेत्रांना लागू असणारा कायदा :
१) या संविधानात काहीही असले तरी, राज्यपाल ५.(***) जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करु शकेल की, संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा एखादा विशिष्ट अधिनियम त्या राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असणार नाही, अथवा त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांच्या व फेरबदलांच्या अधीन राहून, त्या राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असेल आणि या उप परिच्छेदाअन्वये देण्यात येणारा कोणताही निदेश,भूतलक्षी प्रभावासह देता येईल.
२) राज्यपालाला ५.(***) त्या राज्यातील त्या त्या वेळी जे अनुसूचित क्षेत्र असेल अशा कोणत्याही क्षेत्रात शांतता नांदावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील.
विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता, अशा विनियमांद्वारे –
क) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींतील व्यक्तींकडून किंवा त्यांच्यामध्ये आपसात जमिनीचे हस्तांतरण होण्यावर बंदी घालता येईल किंवा त्यावर निर्बंध घालता येतील;
ख) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींमधील व्यक्तींना द्यावयाची जमिनीची वाटणी विनियमित करता येईल;
ग) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींमधील व्यक्तींना ज्या व्यक्ती पैसे कर्जाऊ देतात त्यांनी सावकार म्हणून धंदा चालवण्याबाबत विनियमन करता येईल.
३) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (२) मध्ये निर्देशिलेला असा कोणताही विनियम करताना, राज्यपालाला ५.(***) त्या त्या वेळी प्रश्नास्पद क्षेत्राला लागू असेल असा संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम किंवा असा कोणताही विद्यमान कायदा, निरसित किंवा सुधारित करता येईल.
४) या परिच्छेदाअन्वये करण्यात आलेले सर्व विनियम तात्काळ राष्ट्रपतीकडे सादर करण्यात येतील आणि, तो त्यांस अनुमती देईपर्यंत, ते कोणत्याही प्रकारे प्रभावी होणार नाहीत.
५) या परिच्छेदाअन्वये कोणताही विनियम, जेथे राज्यासाठी जनजाति सल्लागार परिषद असेल त्या बाबतीत, तो विनियम करणाऱ्या राज्यपालाने ५.(***) अशा परिषदेचा घेतला असल्याखेरीज केला जाणार नाही .
———-
५. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
६. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा, यथास्थिति, राजप्रमुखाकडून हा मजकूर गाळला.
—
भाग ग :
अनुसूचित क्षेत्रे :
६) अनुसूचित क्षेत्रे :
१) या संविधानात अनुसूचित क्षेत्रे या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राष्ट्रपती ७.() आदेशाद्वारे अनुसूचित क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे, असा आहे.
२) राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी ८.() आदेशाद्वारे –
क) संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही विनिर्दिष्ट भाग हा, अनुसूचित क्षेत्र किंवा अशा क्षेत्राचा भाग असण्याचे बंद होईल, असे निदेशित करु शकेल;
९.(कक) एखाद्या राज्यातील कोणतेही अनुसूचित क्षेत्र त्या राज्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय करुन वाढवू शकेल;)
ख) कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल – पण फक्त सीमांच्या दुरुस्तीच्याच रुपाने – करु शकेल;
ग) राज्याच्या सीमांमध्ये कोणताही फेरबदल झाल्यावर अथवा नवीन राज्याला संघराज्यात प्रवेश दिल्यावर किंवा त्याची स्थापना झाल्यावर, कोणत्याही राज्यात पूर्वी समाविष्ट नसलेले कोणतेही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र असल्याचे किंवा त्याचा भाग असल्याचे घोषित करु शकेल;
९.(घ) या परिच्छेदाअन्वये करण्यात आलेला किंवा आलेले कोणतेही आदेश कोणत्याही राज्याच्या किंवा राज्याच्या संबंधात विखंडित करु शकेल, आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय करुन जी क्षेत्रे अनुसूचित क्षेत्रे समजावयाची ती नव्याने निश्चित करणारे नवीन आदेश देऊ शकेल;)
आणि अशा कोणत्याही आदेशात राष्ट्रपतीला आवश्यक व उचित वाटतील अशा आनुषंगिक व परिणामस्वरुप तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. पण पूर्वोक्तवत असेल ते खेरीजकरुन, या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (१) अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशात नंतरच्या कोणत्याही आदेशाद्वारे फरक केला जाणार नाही.
———
७. पहा, अनुसूचित क्षेत्रे (भाग क राज्ये) आदेश १९५० (संविधान आदेश ९), अनुसूचित क्षेत्रे (भाग ख राज्ये) आदेश १९५० (संविधान आदेश २६), अनुसूचित क्षेत्रे (हिमाचल प्रदेश) आदेश १९७५ (संविधान आदेश १०२) व अनुसूचित क्षेत्रे (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश व ओरिसा ही राज्ये ) आदेश १९७७ (संविधान आदेश १०९).
८. पहा, मद्रास अनुसूचित क्षेत्रे (विराम) आदेश १९५० (संविधान आदेश ३०) व आंध्र अनुसूचित क्षेत्रे (विराम) आदेश १९५५ (संविधान आदेश ५०).
९. संविधान पाचवी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९७६ (१९७६ चा १०१) याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
—
भाग घ :
अनुसूचीची सुधारणा :
७) अनुसूचीची सुधारणा :
१) संसदेला, या अनुसूचीत असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदी कायद्याद्वारे, वेळोवेळी, त्यात भर घालून बदल करुन किंवा निरसन करुन त्याद्वारे सुधारित करता येतील आणि, जेव्हा ही अनुसूची याप्रमाणे सुधारित होईल तेव्हा, या अनुसूचीसंबंधी या संविधानात असलेल्या कोणत्याही निर्देशिचा अन्वयार्थ, याप्रमाणे सुधारित झालेल्या अशा अनुसूचीसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल.
२) या परिच्छेदाचा उप परिच्छेद (१) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.
