भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३ :
नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार :
संसदेला कायद्याद्वारे—
(क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल ;
(ख) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल ;
(ग) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल ;
(घ) कोणत्याही राज्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल ;
(ङ) कोणत्याही राज्याच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल :
१.(परंतु असे की, या प्रयोजनाकरता असलेल्या कोणत्याही विधेयकाला राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज आणि त्या विधेयकात अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावामुळे २.(***) कोणत्याही राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नाव यावर परिणाम होणार असेल त्याबाबतीत राष्ट्रपतीने ते विधेयक त्या राज्याच्या विधानमंडळाकडे त्याने. निर्देशनात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेला असेल अशा कालावधीत किंवा राष्ट्रपती परवानगी देईल अशा वाढीव कालावधीत त्यावर आपले विचार व्यक्त करावेत यासाठी निर्देशिलेले नसेल तर व याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेला किंवा वाढवून दिलेला कालावधी संपलेला नसेल तर, ते विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात पुर:स्थापित केले जाणार नाही.)
३(.स्पष्टीकरण एक :
या अनुच्छेदात, खंड (क) ते (ङ) यांमध्ये राज्य या शब्दात संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे. परंतु, परंतुकामधील राज्य या शब्दात संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश नाही.
स्पष्टीकरण दोन :
खंड (क) द्वारे संसदेला प्रदान केलेल्या अधिकारांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा एखादा भाग अन्य कोणत्याही राज्याला किंवा संघ राज्यक्षेत्राला जोडून नवीन राज्य किंवा नवीन संघ राज्यक्षेत्र बनवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.)
—————-
१. संविधान (पाचवी सुधारणा) अधिनियम, १९५५ याच्या कलम २ द्वारे मूळ परंतुकाऐवजी दाखल केले.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
३. संविधान (अठरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले.
