भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३९क :
१.(समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य :
राज्य, हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषत: आर्थिक किंवा अन्य नि:समर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देईल.)
———-
१.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ८ द्वारे समाविष्ट केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
