भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग वीस :
संविधानाची सुधारणा :
अनुच्छेद ३६८ :
१.(संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती ) :
२.((१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला आपल्या संविधायी अधिकाराचा वापर करून या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये मजकूर जादा दाखल करून, फेरबदल करून किंवा तिचे निरसन करून सुधारणा करता येईल.)
३.((२)) या संविधानाच्या सुधारणेचा आरंभ, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात त्या प्रयोजनाकरता विधेयक प्रस्तुत करूनच करता येईल आणि जेव्हा ते विधेयक, प्रत्येक सभागृहात त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होईल तेव्हा, ४ (ते राष्ट्रपतीला सादर केले जाईल आणि तो त्या विधेयकास आपली अनुमती देईल आणि तदनंतर,) संविधान, विधेयकाबरहुकूम सुधारित झालेले असेल :
परंतु असे की, जर अशी सुधारणा ही,
(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अऩुच्छेद ७३, ५.(अनुच्छेद १६२ किंवा अनुच्छेद २४१, किंवा अनुच्छेद २७९क)
(ख) भाग पाच मधील प्रकरण चार, भाग सहा मधील प्रकरण पाच, किंवा भाग अकरा मधील प्रकरण एक, किंवा
(ग) सातव्या अनुसूचीत असलेल्या सूच्यांपैकी कोणतीही सूची, किंवा
(घ) संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व, किंवा
(ङ) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी,
यात कोणताही बदल करू पाहत असेल तर, अशा सुधारणांची तरतूद करणारे विधेयक, राष्ट्रपतीला अनुमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी त्या सुधारणेचे ६.(***) राज्यापैकी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांनी पारित केलेल्या तशाच आशयाच्या ठरावांद्वारे, त्या विधानमंडळाकडून अनुसमर्थन मिळणेही आवश्यक असेल.
७.((३) अनुच्छेद १३ मधील कोणतीही गोष्ट, या अनुच्छेदाअन्वये केलेल्या कोणत्याही सुधारणेला लागू असणार नाही.)
८.((४) या संविधानामध्ये (भाग तीनच्या तरतुदींसह) या अनुच्छेदान्वये केलेली किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही सुधारणा ती संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५५ याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली असो वा नंतर केलेली असो, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(५) शंकानिरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या संविधानाच्या तरतुदींमध्ये मजकूर जादा दाखल करून, त्यात फेरबदल करून किंवा त्या निरसित करून त्यांची सुधारणा करण्याबाबत या अनुच्छेदान्वये संसदेला असलेल्या संविधायी अधिकारावर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा असणार नाही.)
———–
१. संविधान (चोविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे संविधानाच्या सुधारणेची कार्यपद्धती या मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला.
२.संविधान (चोविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला.
३. संविधान (चोविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे मूळ अनुच्छेद ३६८ ला अनुच्छेदाचा खंड (२) म्हणून नव्याने क्रमांक दिला.
४.संविधान (चोविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे ते राष्ट्रपतीला त्याच्या अनुमतीकरता सादर केले जाईल आणि विधेयकास अशी अनुमती देण्यात आल्यावर याऐवजी दाखल केला.
५. संविधान (एकशे एकवी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम १५ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) अनुच्छेद १६२ किंवा अनुच्छेद २४१ या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
६. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क आणि भाग ख यात उल्लेखिलेल्या हा मजकूर गाळला.
७.संविधान (चोविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला.
८. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५५ द्वारे, अनुच्छेद ३६८ मध्ये खंड (४) व (५) समाविष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्वा मिल्स लि. आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर (१९८०) २ एस. सी. सी. ५९१ च्या बाबतीत हे कलम विधिअग्राह्य असल्याचे घोषित करण्यात आले आहेत.
