भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१८ :
आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियम करण्याचा अधिकार :
संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीला आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालाला १.(***) विनियमांद्वारे,
(क) आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करता येतील ; आणि
(ख) आयोगाच्या कर्मचारीवर्गाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यांबाबत तरतूद करता येईल :
परंतु असे की, लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.
———–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
