भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण दोन :
लोकसेवा आयोग :
अनुच्छेद ३१५ :
संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग :
(१) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल.
(२) दोन किंवा अधिक राज्ये असा करार करतील की, त्या राज्यांच्या समूहाकरता एक लोकसेवा आयोग असेल आणि जर त्या राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने, किंवा जेथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहाने तशा आशयाचा ठराव पारित केला तर, संसदेला कायद्याद्वारे त्या राज्यांच्या कामांची गरज भागवण्याकरता एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग (या प्रकरणात संयुक्त आयोग म्हणून निर्देशिलेला) नियुक्त करण्याची तरतूद करता येईल.
(३) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरता आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील.
(४) संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाला एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने १.(***) तशी विनंती केली तर, त्यास राष्ट्रपतीची मान्यता घेऊन त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवण्याचे कबूल करता येईल.
(५) या संविधानातील, संघ लोकसेवा आयोग किंवा राज्य लोकसेवा आयोग यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, विशिष्ट प्रश्नास्पद बाबीसंबंधी संघराज्याच्या, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या कामांची गरज भागवणाऱ्या आयोगासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
————
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
