भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१२-क :
१.(विवक्षित सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार :
(१) संसदेस कायद्याद्वारे,
(क) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या असून, संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७२ याच्या प्रारंभास व त्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर राहिलेल्या असतील त्यांचे पारिश्रमिक, रजा व पेन्शन यांबाबतच्या त्यांच्या सेवाशर्ती व शिस्त यांबाबींसंबंधीचे त्यांचे हक्क भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील ;
(ख) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या ज्या व्यक्ती संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७२ याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त झाल्या असतील किंवा अन्यथा सेवेत असण्याचे बंद झाले असेल, त्या व्यक्तींच्या पेन्शनबाबतच्या सेवाशर्ती भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील :
परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद जिने धारण केले आहे किंवा धारण केले होते अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, अशा पदावर तिची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर तिच्या सेवाशर्ती, ती व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेली असल्याकारणाने अशा सेवाशर्ती तिला लागू असतील त्याव्यतिरिक्त, तिला नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे बदलण्याचा किंवा प्रत्याहृत करण्याचा अधिकार संसदेस, उप खंड (क) किंवा उप खंड (ख) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्राप्त होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.
(२) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या व्यक्तींच्या सेवा-शर्तींचे विनियमन करण्याच्या कोणत्याही विधानमंडळाच्या किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखालील अधिकारावर, या अनुच्छेदाखालील कायद्याद्वारे संसदेने तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही.
(३) सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला,
(क) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची ब्रिटिश राजसत्तेच्या कोणत्याही भारतीय सेवेतील नियुक्ती अथवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या किंवा त्यातील प्रांताच्या सरकारच्या अधीन असलेली तिची सेवा चालू राहणे यासंबंधी तिने केली होती किंवा निष्पादित केली होती अशी कोणतीही प्रसंविदा, करार किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्या कोणत्याही तरतुदीतून किंवा त्यावरील कोणत्याही पृष्ठांकनातून उद्भवणारा कोणताही विवाद ;
(ख) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद ३१४ अन्वये कोणताही हक्क, दायित्व किंवा प्रतिदायित्व याबाबतचा कोणताही विवाद, याबाबत अधिकारिता असणार नाही.
(४) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद ३१४ यामध्ये, किंवा या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.)
————–
१. संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७२ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले (२९ ऑगस्ट १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
