भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१ग :
१.(विवक्षित निदेशक तत्त्वे अंमलात आणणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती :
अनुच्छेद १३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी २.(चौथ्या भागामध्ये घालून दिलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही तत्त्वे ) सुनिश्चित करण्याचे राज्याचे धोरण, अंमलात आणणारा कोणताही कायदा हा, ३.(अनुच्छेद १४ किंवा अनुच्छेद १९ ) द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्या कायद्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही. ४.(आणि एखादा कायदा असे धोरण अंमलात आणण्यासाठी योजलेला आहे, अशी घोषणा त्या कायद्यात अंतर्भूत असेल तर, असा कोणताही कायदा, तो असे धोरण अंमलात आणत नाही या कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केला जाणार नाही : )
परंतु असे की, असा कायदा राज्य विधानमंडळाने केलेला असेल त्या बाबतीत, असा कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्याला लागू होणार नाहीत. )
————–
१. संविधान (पंचविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (२० एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).मिनव्र्हा मिल्स लि. आणि अन्य विरूद्ध भारत संघ आणि अन्य, (१९८०) एस २. एस. सी. सी. ५९१, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे कलम ४ विधिअग्राह्य असल्याचे घोषित करण्यात आले.
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ८ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
४. केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ राज्य, (१९७३) एस. सी. आर. एक. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इटालमध्ये दर्शविलेली ही तरतूद विधिअग्राह्य असल्याचा निर्णय दिला होता.
